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पटना : आवासीय भूखंड व भवन होंगे फ्री-होल्ड
बाजार दर की 10% राशि पर लीज से फ्री-होल्ड करा सकेंगे पीआरडीए के अावंटी पटना : राजधानी के एसके पुरी, उत्तरी एसके पुरी, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग और बेऊर के इलाके में पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, विघटित (पीआरडीए) की आवासीय कॉलोनियां हैं, जिन्हें लीज-होल्ड पर आवंटित किया गया है. लेकिन, इन आवासीय भूखंड व भवनों को […]
बाजार दर की 10% राशि पर लीज से फ्री-होल्ड करा सकेंगे पीआरडीए के अावंटी
पटना : राजधानी के एसके पुरी, उत्तरी एसके पुरी, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग और बेऊर के इलाके में पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, विघटित (पीआरडीए) की आवासीय कॉलोनियां हैं, जिन्हें लीज-होल्ड पर आवंटित किया गया है.
लेकिन, इन आवासीय भूखंड व भवनों को फ्री-होल्ड किया जायेगा. यह निर्णय मंगलवार को मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में आयोजित स्थायी समिति की बैठक में लिया गया. बैठक में नगर आयुक्त अनुपम कुमार सुमन ने फ्री-होल्ड से संबंधित प्रस्ताव को रखते हुए कहा कि पीआरडीए की लीज-होल्ड भूखंडों व भवनों की खरीद-बिक्री करने में आवंटियों को निगम मुख्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है.
वहीं, आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं. इस स्थिति में बाजार दर की 10 प्रतिशत राशि निगम बैंक एकाउंट में जमा करने वाले आवंटियों का भूखंड फ्री-होल्ड कर दिया जायेगा. इस प्रस्ताव को स्थायी समिति के सदस्यों ने स्वीकृति देते हुए नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि अगली बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखें, ताकि बोर्ड से मंजूरी मिल जाये.
अंचलों में तैनात होंगे चार्टर्ड एकाउंटेंट : स्थायी समिति की बैठक में नगर आयुक्त ने चार्टर्ड एकाउंटेंट की प्रतिनियुक्त से संबंधित प्रस्ताव को रखते हुए कहा कि एकाउंटिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करना है. इसको लेकर अंचल व प्रमंडलों में सात चार्टर्ड एकाउंटेंट व एकाउंटेंट की जरूरत है, जिन पर प्रतिमाह पांच लाख रुपये खर्च होंगे. मेयर सीता साहू ने प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कहा कि प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करें. मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली योजना के तहत 60 लाख से अधिक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
मेयर व डिप्टी मेयर के लिए खरीदी जायेगी नयी गाड़ी
मेयर व डिप्टी मेयर के लिए नयी गाड़ी खरीदने और स्थायी समिति सदस्यों को किराये की गाड़ी से संबंधित प्रस्ताव को रखा गया. इस प्रस्ताव पर डिप्टी मेयर ने आपत्ति जताते हुए कहा कि पार्षदों के लिए भी गाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए. अगर गाड़ी नहीं देते है तो कम से कम 10 हजार रुपये डीजल व मोबाइल खर्च दें. हालांकि मेयर व डिप्टी मेयर की नयी गाड़ी व स्थायी समिति सदस्यों के लिए किराये के गाड़ी लेने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी.
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