पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को बिहार विकास मिशन की शासी निकाय की पांचवी बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की स्वीकृति में विलंब नहीं होना चाहिए. किसी प्रकार की जांच की जरूरत हो तो मिशन मोड में सत्यापन कराया जाये. मुख्यमंत्री शासी निकाय के अध्यक्ष हैं.
बैठक मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित की गयी. बैठक में सात निश्चय की योजनाओं की प्रगति के साथ–साथ बिहार विकास मिशन के अन्य उप मिशन के लक्ष्यों एवं प्रगति की विभाग वार समीक्षा की गयी. इस मैराथन बैठक में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित सभी मंत्री भी मौजूद थे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार विकास मिशन को मिशन मोड में काम करने के लिए तत्पर रहना चाहिए और जरूरी उपाय करने चाहिए. बैठक की शुरुआत में पिछले वर्ष 12 सितंबर की कार्यवाही की संपुष्टि एवं कार्यवाही के अनुपालन तथा सात निश्चय योजनाओं से संबंधित प्रगति की समीक्षा की गयी.
आर्थिक हल युवाओं को बल योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्रों पर अब तक 11 लाख 5 हजार 650 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 52,614, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए 3 लाख 97 हजार 389 एवं कुशल युवा कार्यक्रम के लिए 6 लाख 55 हजार 647 आवेदन प्राप्त हुए हैं.
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 35,078 को स्वीकृति दी गयी है. समीक्षा के क्रम में बताया गया कि कुशल युवा कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण हेतु जिन प्रखंडों में कौशल विकास केंद्र नहीं खुले हैं, वहां के युवा बगल के किसी भी ब्लॉक में जाकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं.
बैठक में विकास मिशन की आय–व्यय की विवरणी भी प्रस्तुत की गयी साथ ही बिहार स्टार्टअप नीति की भी चर्चा की गयी और इसे आसान बनाने के लिए विचार करने को कहा गया ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें.
सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नि:शुल्क वाई–फाई की सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए संबद्ध विश्वविद्यालयों के प्राचार्य से विचार–विमर्श करने को कहा गया. आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार निश्चय को लागू कर दिया गया है. हर–घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य समय से पूर्व प्राप्त कर लिया गया है.
हर घर नल का जल योजना में बीडीओ की भागीदारी समाप्त
बैठक में हर घर नल का जल योजना की समीक्षा के क्रम में सीएम ने कहा कि पाइप की गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है. उन्होंने तीव्र गति से काम करने को कहा. इस कार्य में प्रखंड विकास पदाधिकारी की भागीदारी को समाप्त करने पर निर्णय लिया गया ताकि अनावश्यक विलंब से बचा जा सके. मुख्यमंत्री ने पक्की गली–नाली के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिशन मोड में काम करने कहा साथ ही हर घर नल का जल, पक्की गली–नाली के गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य में गड़बड़ी पर कार्रवाई का निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री ने जिला प्रभारी मंत्रियों से कहा कि अपने क्षेत्र में जाकर कुछ पंचायतों की जमीनी हकीकत को जानकर रिपोर्ट दें ताकि परिणति तक इसे पहुंचाया जा सके. ग्रामीण टोला संपर्क योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में किए जा रहे काम की प्रगति की जानकारी दी गयी. मुख्यमंत्री ने कहा कि शौचालय के उपयोग के लिए अभियान चलाना होगा ताकि लोग शौचालयों का उपयोग करें. अवसर बढ़े, आगे पढ़ें निश्चय के तहत अभियंत्रण महाविद्यालय के निर्माण कार्य में तेजी लाने और जहां भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा.
शासी निकाय की पांचवी बैठक में बिहार विकास मिशन के विभिन्न उपमिशन की योजनाओं की समीक्षा की गयी. समीक्षा के क्रम में कौशल विकास मिशन की चर्चा में यह जानकारी दी गयी कि 703 केंद्रों को प्रशिक्षण हेतु अनुमति दी गयी है. कौशल विकास मिशन 15 विभागों से संबद्ध है. सभी विभाग इसकी मॉनिटरिंग बेहतर ढंग से करे ताकि राज्य के लोगों को हुनरमंद बनाने के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके. प्रखंडों में आउटडोर स्टेडियम बनाने के लिए जमीन संबंधी आ रही समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा की गयी.
नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा पटना मेट्रो रेल परियोजना, जिला मुख्यालय शहरों के लिए मास्टर प्लान का सूत्रण की जानकारी दी गयी. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह का गठन के बारे में बताया गया. समीक्षा के क्रम में यह जानकारी दी गयी कि सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत 8,926 परिवारों को चिन्हित किया गया है. जीविका के अंतर्गत 8 लाख 25 हजार समूह बनाये जा चुके हैं, इससे अब तक 95 लाख लोग जुड़ चुके हैं.
मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि जीविका से सोशल माइंड सेट वाले लोगों को ही जोड़ने की कोशिश हो, इससे महिला सशक्तिकरण और महिला जागरूकता को काफी बल मिला है. प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों पर चर्चा की गयी. मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों के द्वारा क्या काम किया जा रहा है और मजदूर लोग किन–किन कामों में लगे हुए हैं, इसका सर्वे कराने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया.
नये पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के बारे में भी विस्तृत समीक्षा की गयी. बिहार विकास मिशन के अन्य उपमिशन की समीक्षा चार दिसंबर को होगी. बैठक में मुख्यमंत्री के परामर्शी अंजनी कुमार सिंह, मुख्य सचिव दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक केएस द्विवेदी, प्रधान सचिव मंत्रिमंडल समन्वय सह सदस्य सचिव बिहार विकास मिशन संजय कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मिशन निदेशक विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा सहित संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव के साथ–साथ अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.
