पटना : सेंट्रल डिस्पेंसरी को लेकर सरकार ने पीयू को भेजा कड़ा पत्र

पीएमसीएच के स्किन डिपार्टमेंट भवन से जल्द हस्तांतरण करने का निर्देश

पटना : पटना विश्वविद्यालय के सेंट्रल डिस्पेंसरी को लेकर राज्य सरकार ने विवि को कड़ा पत्र लिखते हुए कहा है कि अगर विवि इस संबंध में कोई निर्णय जल्द नहीं लेती है तो राज्य सरकार एकतरफा निर्णय लेने को बाध्य होगी. सेंट्रल डिस्पेंसरी को लेकर एक कमेटी बना दी गयी है जो पीएमसीएच के स्किन वार्ड से विवि की डिस्पेंसरी के हस्तांतरण को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है.

इसी के आधार पर यह हस्तांतरण की प्रक्रिया होनी है, लेकिन शिक्षकों व कुछ छात्र संगठनों के विरोध के बाद यह मामला अटका हुआ है. पीएमसीएच को मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल व उसके लिए वहां एक तीन मंजिला पार्किंग बनाया जाना है. इसी को लेकर सरकार गंभीर है और इस योजना में किसी तरह की रुकावट नहीं चाहती है जबकि विवि में हस्तांतरण को लेकर विरोधाभास है. यही वजह है कि सिंडिकेट में भी इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया.

डिस्पेंसरी से बड़ी स्किन वार्ड की जमीन : पीयू की डिस्पेंसरी से बड़ी स्किन वार्ड की जमीन है. हालांकि वहां के शिक्षकों का मत यह है कि यह स्किन वार्ड भी पीयू की जमीन पर है और वह डिस्पेंसरी भी. इसलिए दोनों में से कुछ नहीं दिया जाना चाहिए और स्किन वार्ड को भी पीएमसीएच के द्वारा पीयू को वापस दिया जाना चाहिए. यहां यह भी बता दें कि एक समय में पीएमसीएच पीयू का ही हिस्सा हुआ करता था, इसलिए उस दौरान इतना नहीं सोचा गया. बाद में दोनों के अलग होने के बाद इसको लेकर विवाद उत्पन्न हो गया.

सरकार पीएमसीएच के पक्ष में : सरकार पीएमसीएच के पक्ष में पीयू पर लगातार दबाव बना रही है. इसके एवज में स्किन विभाग के भवन के साथ ही सरकार ने डिस्पेंसरी को बनाने के लिए फंड देने का भी आश्वासन दिया है,ताकि उसका भवन बन सके. इसके अतिरिक्त मल्टीलेवल पार्किंग का 30 प्रतिशत एरिया भी पीयू को देने को वे तैयार हैं. उनका तर्क है कि स्किन विभाग पीयू की ओर है इसलिए उसे पीयू को ले लेना चाहिए और डिस्पेंसरी पीएमसीएच के भीतर है तो उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन, शिक्षकों व छात्रों के विरोध की वजह से विवि भी इस मामले में निर्णय लेने से डर रही है.

पीयू के सेंट्रल डिस्पेंसरी के हस्तांतरण को लेकर राज्य सरकार का पत्र आया है. उनके द्वारा कहा गया है कि अगर डिस्पेंसरी को लेकर जल्द कोई निर्णय यूनिवर्सिटी नहीं लेती है तो सरकार इस संबंध में एकतरफा निर्णय लेने को बाध्य होगी

लेकिन इसके हस्तांतरण को लेकर कुछ आंतरिक विरोध हैं. हम उसका समाधान कर ही इस संबंध में कुछ निर्णय ले सकते हैं. हालांकि सरकार भवन बनाकर देने को और डिस्पेंसरी के बदले जमीन देने के साथ ही उस स्थान पर बनने वाली पार्किंग में भी शेयर दिलवाने को तैयार है.

– मनोज मिश्र, रजिस्ट्रार, पीयू