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पटना नल जल योजना : हाउस कनेक्शन में पीतल का लगाएं उपकरण

Updated at : 12 Sep 2018 8:46 AM (IST)
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पटना नल जल योजना : हाउस कनेक्शन में पीतल का लगाएं उपकरण

गड़बड़ी की शिकायतों के बाद विभाग का निर्देश, जांच के बाद ही होगा भुगतान पटना : नगर विकास एवं आवास विभाग ने मुख्यमंत्री हर घर नल जल योजना में संवेदकों द्वारा हाउस कनेक्शन में बरती जा रही लापरवाही पर गंभीर रुख अपनाया है. विभाग ने साफ कहा है कि हाउस कनेक्शन के लिए पीतल के […]

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गड़बड़ी की शिकायतों के बाद विभाग का निर्देश, जांच के बाद ही होगा भुगतान
पटना : नगर विकास एवं आवास विभाग ने मुख्यमंत्री हर घर नल जल योजना में संवेदकों द्वारा हाउस कनेक्शन में बरती जा रही लापरवाही पर गंभीर रुख अपनाया है. विभाग ने साफ कहा है कि हाउस कनेक्शन के लिए पीतल के उपकरण (बिबकॉक) का प्रयोग करें, अन्यथा उनको भुगतान नहीं होगा. ऐसे मामलों में अधिकारियों की जांच के बाद ही संवेदक को राशि का भुगतान होगा.
निकायवार लक्ष्य तय कर करें पूरा : विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने निकाय वार योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन नगर निकायों ने शत प्रतिशत वार्डों के लिए निविदा नहीं निकाली है, वे पंद्रह दिनों के अंदर प्रक्रिया पूरी कर लें.
साथ ही जिनमें निविदा हो गयी है, उनका एकरारनामा तत्काल किया जाये. उन्होंने हाउस कनेक्शन की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को निकाय वार लक्ष्य तय कर उसे प्राप्त करने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया.
मोकामा में पीएचईडी-नगर परिषद दोनों कर रहे काम ! : समीक्षा में सामने आया कि मोकामा में पीएचईडी की पानी टंकी बनी है और उनके द्वारा हाउस कनेक्शन दिया गया है. इसके बावजूद मोकामा नगर परिषद ने सभी 28 वार्डों के लिए वार्ड वार बोरिंग का प्रावधान कर दिया है.
मामले में बीआरजेपी के इंजीनियरों की टीम से जांच कराने का निर्देश दिया गया. इसी तरह, फुलवारीशरीफ में हाउस कनेक्शन की डिटेल बुडको द्वारा नहीं दिये जाने पर नाराजगी जताते हुए एक हफ्ते के अंदर विस्तृत प्रतिवेदन की मांग की गयी. प्रधान सचिव ने नल-जल योजना से वाले वार्डों की सूची विभागीय नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि भ्रमण के दौरान उसकी जांच की जा सके.
खगड़िया में संवेदक का रद्द होगा एकरारनामा
बैठक में मामला आया कि खगड़िया नगर परिषद में दिसंबर 2017 में कार्य आवंटन होने के बावजूद संवेदक द्वारा मात्र बोरिंग कर छोड़ दी गयी है. निर्देश दिया गया कि अगर शीघ्र कार्य प्रारंभ नहीं होता है तो एकरारनामा की शर्तों के अनुसार संवेदक को नोटिस कर विधिवत कार्रवाई की जाये. मोतीपुर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी ने योजनाओं के ओवरलैपिंग के संबंध में जानकारी दी.
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