लापरवाही का आलम, कहीं मुआवजे का पेच तो कहीं धीमा पड़ा है काम
एनएच व एसएच निर्माण को लेकर सुस्ती
पटना : नेशनल हाईवे नंबर 83 के निर्माण की रफ्तार को भूमि अधिग्रहण के पेच ने ‘बंधक’ बना रखा है. इसके चलते एनएच 83 निर्माण का काम शुरू नहीं हो पा रहा रहा है. ऐसे हालात जिले में चल रहे अनेक एनएच व एसएच सड़क निर्माण को लेकर बने हुए हैं, जहां कई जगहों पर जमीन को लेकर पेच फंसे हुए हैं.
पिछले कुछ माह में जमीन अधिग्रहण मामले में तेजी आयी है. बावजूद इसके कई जगहों पर सड़क निर्माण के लिए कहीं मुआवजा को लेकर पेच फंसा हुआ है, तो कहीं मुआवजे की राशि स्वीकृत होने के बाद भी राशि का वितरण नहीं हो रहा है. इसके अलावा कई जगहों पर जमीन नापी को लेकर भी मामले में सुस्ती बरती जा रही है. जिला प्रशासन स्तर पर इसको लेकर लगातार बैठकें होती रही हैं, फिर भी मामले में उतनी तेजी नहीं आयी है जितनी बीते दिनों से अपेक्षा की जा रही है. पेश है रिपोर्ट…
एनएच-83 के निर्माण की रफ्तार को भूमि अधिग्रहण के पेच ने बना रखा है ‘बंधक’
अनिसाबाद-अरवल हरिहरगंज
इस प्रोजेक्ट में एनएच-98 का काम चल रहा है. इस प्रोजेक्ट के तहत जिले के 12 गांवों की 62.621 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है. इस प्रोजेक्ट में 68.77 करोड़ मुआवजा के विरुद्ध 58.46 करोड़ राशि का वितरण किया जा चुका है. अभी कई जगहों पर भूमि स्थानांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है. इस प्रोजेक्ट में एक लंबित बड़ा मामला चल रहा है.
फतुहा-हरनौत बाढ़ एनएच-30
फतुहा-हरनौत बाढ़ एनएच-30 प्रोजेक्ट में बाढ़ व दनियावां अंचल के कुल सात गांवों की 58.29 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है. इस प्रोजेक्ट में 110.51 करोड़ मुअावजा के विरुद्ध 65.34 करोड़ राशि का भुगतान किया जा चुका है. बाढ़ व दनियावां में जमीन स्थानांतरण का मामला चल रहा है.
पटना-डोभी फोर लेन
एनएच 83 पटना-डोभी फोर लेन में लगभग 70 फीसदी जमीन अधिग्रहण हो चुका है. पटना जिले में लगभग 452 एकड़ में 315 एकड़ जमीन अधिग्रहण हुआ है. 1261 करोड़ में 931 करोड़ मुआवजा राशि बंट चुका है. जहानाबाद जिले में 189 हेक्टेयर भूमि अर्जन होना है.
267 करोड़ में से लगभग 242 करोड़ राशि बंटी है. 57 हेक्टेयर सरकारी जमीन के हस्तांतरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है. गया जिले में 214 हेक्टेयर जमीन अर्जन होना है. जमीन अधिग्रहण के लिए स्वीकृत राशि लगभग 342 करोड़ में लगभग 245 करोड़ वितरण हुआ है. वहीं, पटना जिले में बीते आठ माह से लगभग 1.5 किमी भूमि में तीन इंच भूमि की भराई की गयी है. पुनपुन व मनोहर नदी पर बीते दो वर्ष से पुल का निर्माण अधूरा है.
बख्तियारपुर-खगड़िया एनएच
इस पर प्रोजेक्ट पर दो परियोजनाएं चल रही हैं. फेज वन में जिले में 587.36 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है. इसमें 531.88 करोड़ रुपया बंटना है.
410.66 करोड़ वितरण किया जा चुका है. पांच लाख से ऊपर 271 लोगों का आवंटन बाकी है. अभी मिट्टी भराई का काम चल रहा है. पुल-पुलिया का बनाना अभी बाकी है. वहीं फेज-टू में में एनएच-31 का काम चल रहा है. इसमें भी 108.13 करोड़ रुपये के विरुद्ध अब तक 40.90 करोड़ रुपये का वितरण हो पाया है. अभी गंगा नदी पर 06 लेन पुल निर्माण के लिए फाउंडेशन का काम चल रहा है. कैंप लगाकर इन दोनों का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है.
मोकामा में छह लेन सड़क पुल निर्माण
औंटा व सिमरिया के बीच वर्तमान राजेंद्र सेतु से 480 मीटर पूरब समानांतर पुल व दोनों ओर एप्रोच रोड निर्माण के लिए लगभग 45 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है. इसमें 22 हेक्टेयर जमीन का मुआवजा वितरण हो गया है.
लगभग साढ़े 14 हेक्टेयर सरकारी जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है. मरांची गांव में बकास भूमि को रैयती बताने के कारण कुछ मामले का निष्पादन नहीं होने से रैयतों का मुआवजा भुगतान लंबित है. लगभग 15 एकड़ सरकारी भूमि के हस्तांतरण को लेकर प्रस्ताव राजस्व व भूमि सुधार विभाग के पास है. अब एप्रोच रोड निर्माण के लिए 10 एकड़ जमीन मिलने पर काम शुरू हो जायेगा. पुल व एप्रोच रोड के निर्माण 1161 करोड़ खर्च अनुमानित है.
बिहटा-सरमेरा
बिहटा-सरमेरा राज्य उच्च पथ संख्या 78 में बिहटा नौबतपुर, पुनपुन, फतुहां व दनियावां के 59 गांवों की 740.45 एकड़ भूमि अधिग्रहण का मामला चल रहा है. इसमें 4.2525 एकड़ भूमि का स्थानांतरण हो गया है, जबकि शेष का मामला चल रहा है. इस प्रोजेक्ट में काफी अधिक मामले लंबित हैं. जिन्हें पूरा किया जाना है.
करजान से राजपुर एसएच-31
इस प्रोजेक्ट में गंगा नदी पर पुल का निर्माण किया जाना है. छह गांव में 72.7675 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है. 52.45 करोड़ राशि के विरुद्ध 35.54 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है. शेष मुआवजे की राशि बाकी है. कई जगहों पर जमीन का मामला लंबित है.
पटना-बक्सर फोर लेन
पटना-बक्सर फोर लेन में कोईलवर-भोजपुर व भोजपुर-बक्सर खंड में लगभग 592 एकड़ जमीन की जरूरत है. इसमें 241 एकड़ जमीन अधिग्रहण हो चुका है. कोईलवर-भोजपुर खंड में सोन नदी पर फोर लेन पुल के साथ सड़क निर्माण कार्य चल रहा है. अब इस काम में और तेजी आयेगी.
जमीन अधिग्रहण की 90% बाधा दूर होने से काम में आयेगी तेजी
एनएच के निर्माण में 90 फीसदी जमीन अधिग्रहण होने पर ही काम की शुरुआत करने की बाधा दूर होने के बाद अनेक एनएच के निर्माण में तेजी आयेगी.
निर्धारित जमीन अधिग्रहण नहीं होने पर एनएच निर्माण के लिए चयनित कांट्रैक्टर को वास्तविक जमीन मिलने तक इंतजार करना पड़ता था. अब केंद्र से 70 फीसदी जमीन अधिग्रहण होने पर भी काम शुरू करने की सहमति मिलने के बाद काम में गति आयेगी. एनएच के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर मुख्य सचिव लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे हैं.
राजस्व व भूमि सुधार विभाग भी लगातार समीक्षा कर जमीन अधिग्रहण के काम में तेजी ला रही है. अक्तूबर तक कई एनएच के लिए जमीन अधिग्रहण कराने का लक्ष्य निर्धारित है. पीएम पैकेज के तहत अधिकांश एनएच का काम अब शुरू होगा. पटना-बक्सर फोर लेन, पटना-डोभी फोर-लेन, बख्तियारपुर-मोकामा फोर लेन, एनएच 107 महेशखूट-पूर्णिया औंटा -सिमरिया एप्रोच रोड सहित मोकामा में छह लेन पुल, एनएच 82 गया-हिसुआ-राजगीर, बिहारशरीफ-बरबीघा-मोकामा सहित अन्य एनएच के काम में तेजी आयेगी.
एनएच 82 गया-हिसुआ-राजगीर
93 किलोमीटर इस सड़क के फोरलेन होने से यात्रियों के साथ ही बुद्ध व जैन पर्यटकों को फायदा होगा. गया जिले में 42 राजस्व गांव में लगभग 69 हेक्टेयर रैयती व लगभग 21 हेक्टेयर जमीन सरकारी जमीन लेना है.
जमीन अधिग्रहण के लिए 243 करोड़ में लगभग 95 करोड़ वितरण हुआ है. 10 हेक्टेयर सरकारी जमीन हस्तांतरण हो चुका है. नवादा जिले में 21 राजस्व गांव में लगभग 140 एकड़ रैयती जमीन के अलावा लगभग 26 एकड़ सरकारी जमीन शामिल है. रैयती जमीन के लिए 98 करोड़ के विरुद्ध 35 करोड़ वितरण हुआ है. 10 एकड़ सरकारी जमीन सड़क निर्माण के लिए मिल चुकी है.
नालंदा जिले में 21 राजस्व गांव में लगभग 87 एकड़ रैयती जमीन सहित लगभग 13 एकड़ सरकारी जमीन शामिल है. रैयती जमीन अधिग्रहण के लिए स्वीकृत 138 करोड़ में लगभग 90 करोड़ मुआवजा किसानों के बीच वितरण हुआ है. लगभग ढाई एकड़ सरकारी जमीन सड़क निर्माण के लिए मिली है.
