पटना : आरक्षण से बड़ी संख्या में मुखिया-प्रमुख चुन कर आ रहे हैं एससी-एसटी के लोग : सुशील मोदी

पटना : प्रदेश में पंचायत चुनावों में आरक्षण लागू होने के कारण एससी और एसटी के लोग बड़ी संख्या में मुखिया और प्रमुख चुनकर आ रहे हैं. वर्ष 2001 में राजद-कांग्रेस की सरकार ने एससी-एसटी को आरक्षण दिये बिना राज्य में पंचायत का चुनाव करा दिया था. वर्ष 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी तो इन्हें एकल पदों पर आरक्षण देने के साथ अत्यंत पिछड़ा वर्ग को पंचायत में 20 प्रतिशत आरक्षण दिया गया.

ये बातें उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को अधिवेशन भवन में कहीं. वे ‘मुख्यमंत्री एससी-एसटी, पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन, छात्रावास अनुदान और खाद्यान्न आपूर्ति योजना’ के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.मोदी ने कहा कि नयी योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार है.

केंद्र सरकार ने एससी-एसटी अत्याचार निवारण एक्ट के मूल प्रावधानों को बहाल रखने के लिए संसद में संशोधन विधेयक पारित कर दलितों के खिलाफ अत्याचार रोकने के अपने कड़े रुख का परिचय दिया है. पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के साथ ही बिहार के कर्पूरी फर्मूले की तर्ज पर पिछड़े वर्ग की सूची के वर्गीकरण के लिए जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया है.

इसकी रिपोर्ट जल्द ही आने वाली है. एससी-एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण का मामला लंबित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बिहार सरकार ने आरक्षण देने का आदेश निकाल दिया है. केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय के बजाय विभाग को इकाई मानकर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती दी है.

अधिकारियों ने क्या कहा

मुख्यमंत्री के सलाहकार अंजनीकुमार सिंह ने कहा कि इन योजनाओं से प्रदेश के बच्चों को पढ़ने-लिखने में मदद मिलेगी. वहीं सिविल सेवा की तैयारी करने वालों को सुविधा होगी. इस कार्यक्रम को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी, खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के सचिव पंकज कुमार और एससी-एसटी कल्याण विभाग के सचिव प्रेम सिंह मीणा ने भी संबोधित किया. इस दौरान अन्य आलाधिकारी भी मौजूद रहे.

अन्य मंत्रियों ने भी किया संबोधित : अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद ने कहा कि प्रदेश में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी सरकार ने अकलियतों के लिए विकास का लकीर खींचा है. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री रमेश ऋषिदेव ने कहा कि वर्ष 2005 के पहले की सरकार के मंत्री गरीबों के बच्चे का बाल कटवाकर और नाक पोंछकर फोटो खिंचवाते थे.

सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में लाभुकों ने करवाया रजिस्ट्रेशन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सचिव प्रेम सिंह मीणा ने बताया कि सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत अत्यंत पिछड़ा वर्ग से पीटी पास करने वाले 649 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया.