पटना : बिहार में उपभोक्ता अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली की किसी भी दुकान से अनाज खरीद सकते हैं. आधार नंबर से जुड़ जाने के बाद उपभोक्ताओं को कहीं से भी राशन लेना आसान हो जायेगा. सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है.
इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू किया जायेगा. यह जानकारी केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मामले मंत्री रामविलास पासवान ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में दी. संवाददाता सम्मेलन को केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग, जहाजरानी तथा रसायन एवं उर्वरक राज्यमंत्री मनसुख एल मांडविया ने भी संबोधित किया. इस दौरान दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने मोदी सरकार की चार साल की उपलब्धियों की चर्चा की. उन्होंने कहा कि बरौनी और सिंदरी खाद कारखाना जल्द शुरू होंगे.
इसका फायदा बिहार और झारखंड को होगा. पासवान ने कहा कि देश भर से 82% राशन कार्ड आधार से जुड़ गये हैं. इसके लिए पौने तीन करोड़ दुकानों पर प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) यानी स्वाइप मशीनें लगा दी गयी हैं.
इससे राशन प्रणाली को संचालित करने में बहुत मदद मिल रही है. राशन कार्डों को आधार से जोड़ते समय देश भर में कुल 2.75 करोड़ से अधिक अवैध व फर्जी राशन कार्ड पकड़े गये. इससे सालाना 1,75,00 करोड़ रुपये की खाद्य सब्सिडी की सीधी बचत हो रही है.
राशन दुकानदारों को मिलेगी मार्जिन मनी
पासवान ने कहा कि पहले राशन दुकानदारों को मार्जिन मनी नहीं मिलती थी. अब उन्हें प्रति किलो अनाज पर 70 पैसे मार्जिन मनी मिलेगी. साथ ही पीओएस मशीन लगाने वालों को अलग से प्रति किलो अनाज पर 17 पैसे मिलेंगे.
इस तरह पीओएस लगाने वाले राशन दुकानदारों को प्रति किलो अनाज पर कुल 87 पैसे मार्जिन मनी मिलेगी. साथ ही राशन दुकानदारों को अनाजों की डोर स्टेप डिलीवरी मिलेगी. इसका 50% किराया केंद्र और 50% राज्य सरकार देगी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक बिल संसद में विचाराधीन है. उसके पास होने पर उपभोक्ताओं का अधिकार सुरक्षित हो जायेगा.
बीपीएल उपभोक्ताओं को पुरानी दर पर ही अनाज
बीपीएल उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर अनाज मिलने की सुविधा का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि फूड सिक्युरिटी एक्ट में तीन साल में इसकी दर में परिवर्तन का प्रावधान है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह तय किया गया है कि इसकी दर में एक जून, 2019 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा. इस समय एक रुपये किलो मोटा अनाज, दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल मिल रहा है.
विशेष राज्य की मांग : पासवान ने कहा कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है. इसके विकास के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग वाजपेयी सरकार के समय से झारखंड अलग होने के बाद से ही हो रही है. इसलिए विशेष दर्जे के तहत जितनी सहायता मिलनी चाहिए, वह मिलेगी.
उन्होंने नीतीश कुमार की शराबबंदी के निर्णय की तारीफ की. साथ ही कहा कि गरीबों के घरों की महिलाए और परिवार वाले इससे संतुष्ट हैं. हर अच्छे काम में थोड़ी परेशानी होती है.
दाल उत्पादकों की समस्याओं का होगा समाधान : पासवान ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता में यहां के किसान हैं. पूरे देश में दाल की बंपर पैदावार हुई है. दाल की कीमत गिरी है. इस पर उच्चस्तरीय कमेटी विचार कर रही है. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मोकामा टाल क्षेत्र के किसानों की समस्याओं पर उनके साथ वे बात करेंगे.
पीएम की वैकेंसी नहीं : रामविलास पासवान ने कहा कि वर्ष 2019 में पीएम की कोई वैकेंसी नहीं है. इसमें नरेंद्र मोदी ही फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे. उन्होंने कहा कि कर्नाटक में पिछली बार से इस बार कांग्रेस को कम सीटों पर जीत मिली, इसके बावजूद वह जश्न मना रही है. वहीं भाजपा को पिछली बार की तुलना में इस बार अधिक सीटों पर जीत मिली.
