इस माह के अंत तक बच्चों के खाते में जायेगी राशि
पटना : राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के बैंक खाते मेें राशि ट्रांसफर करने में बैंक दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं. साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति, सेनेटरी नैपकिन के मद में कोषागार से 79 फीसदी राशि की निकासी के बाद बैंकों में जमा करा दिया गया है. लेकिन माध्यमिक स्कूलों के 50 फीसदी छात्र-छात्राओं और प्राइमरी के मात्र 65 फीसदी छात्र-छात्राओं के खाते में राशि जा सकी है. बैंक बच्चों के एकाउंट के अन-एक्टिव होने की बात कर रहे हैं.
राज्य सरकार की ओर से इसे शिथिल करते हुए राशि ट्रांसफर की अपील का भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा है. पंजाब नेशनल बैंक के किसी भी ब्रांच से बच्चों के खाते में राशि ट्रांसफर नहीं हुई. वे सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर राशि का वितरण बच्चों के खाते में नहीं कर रहे हैं. शिक्षा विभाग के सचिव आरएल चोंग्थू ने गुरुवार को सभी जिलों के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग कर इसकी समीक्षा की. इसमें कई जिलों की स्थिति सही नहीं होने पर उन्होंने उन्हें फटकार भी लगायी. साथ ही शिथिलता बरतने वाले जिलों पर कार्रवाई की प्रधान सचिव के पास अनुशंसा की है. प्रदेश का सुपौल जिला ऐसा है, जहां 50 फीसदी से भी कम राशि की निकासी हुई है.
15 फरवरी तक बच्चों के खाते में राशि बांटने की आखिरी तारीख थी, लेकिन जिलों से आये आंकड़ों के अनुसार फिर से इसकी तारीफ बढ़ाया जा रहा है. जिलों को फरवरी के अंत तक सभी बच्चों के खाते में राशि ट्रांसफर कर देने का निर्देश दिया गया है.
हाई व प्लस टू के 1400 अनट्रेंड शिक्षकों की होगी सवैतनिक ट्रेनिंग
पटना : राज्य के हाई और प्लस टू स्कूलों में नियुक्त 1400 अनट्रेंड शिक्षकों की सवैतनिक ट्रेनिंग होगी. शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों के अनट्रेंड शिक्षकों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया है. इन शिक्षकों का सत्र 2018-20 में राज्य के छह पुराने बीएड कॉलेजों के साथ-साथ खुलने वाले पांच नये बीएड कॉलेजों में नामांकन हो सकेगा.
शिक्षा विभाग इसकी तैयारी कर रहा है और इसको लेकर जल्द संकल्प भी जारी कर दिया जायेगा. वर्तमान में मध्य विद्यालयों में नियुक्ति अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षक 2015-17 और 2016-18 सत्र में सवैतनिक ट्रेनिंग ले रहे हैं. हाई व प्लस टू स्कूलों के अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों का जुलाई से शुरू होने वाले सत्र में नामांकन हो सकेगा. जो शिक्षक जिस स्कूल में कार्यरत हैं वहां से नजदीक के बीएड कॉलेजों में उनका नामांकन होगा. ट्रेनिंग लेने के साथ-साथ हर महीने उन्हें वेतन भी दिया जायेगा. ट्रेनिंग पूरा होने बाद उन्हें कम से कम तीन सालों तक नौकरी करनी होगी. इस बीच अगर वे नौकरी छोड़ेंगे तो उन्हें वेतन के रूप में ली गयी राशि लौटानी होगी.
तीन बार बढ़ चुकी है तारीख
साइकिल-पोशाक व छात्रवृत्ति राशि बांटने के लिए शिक्षा विभाग ने 26 दिसंबर से 15 जनवरी तक का डेटलाइन तैयार किया था. इसके बाद एक बार 30 जनवरी और फिर 15 फरवरी तक तारीख बढ़ायी गयी. बावजूद इसके सभी बच्चों को राशि नहीं मिल सकी है. इसलिए जिलों को फरवरी महीने तक का समय दिया गया है. अब जिलों को फरवरी के अंत तक सभी बच्चों के खाते में राशि ट्रांसफर कर देने का निर्देश दिया गया है.
समान काम-समान वेतन के लिए आये 3300 सुझाव
पटना : समान काम के बदले समान वेतन के मामले में 3300 लोगों ने सुझाव दिये हैं. इसमें करीब 3265 लोगों ने ई-मेल के जरिये और 35 लोगों ने डाक के जरिये सुझाव दिया. शिक्षा विभाग ने आठ फरवरी से 15 फरवरी तक सुझाव मांगा था. इसमें पीआईएल दायर करने वाले शिक्षक संगठनों के साथ-साथ आम लोगों ने भी सुझाव दिये हैं. नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतनमान देने के सुझाव के साथ-साथ कुछ ने उन्हें वेतनमान नहीं दिये जाने का भी सुझाव दिया है.
सुझावों पर मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता व जल संसाधन के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह और सामान्य प्रशासन से प्रधान सचिव आमिर सुबहानी की सदस्यता में बनी कमेटी को निर्णय लेना है. कमेटी को सुझावकर्ताओं से बात भी करनी थी लेकिन 3300 सुझावों के बाद इसका संभव होने कम नजर आ रहा है. इस मामले पर 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. इससे पहले बिहार सरकार को रिपोर्ट देनी है.
