बिहार : सिस्टम हुआ कंप्यूटराइज्ड, करायी गयी जांच, निकले 8 लाख ”फर्जी” पेंशनर, सूची से पत्ता साफ

जिला स्तर पर नकद दी जाती थी पेंशन की राशि

पटना : समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे करीब आठ लाख ‘फर्जी’ पेंशनरों का पत्ता सूची से साफ कर दिया गया है. समाज कल्याण विभाग की जांच में खुलासा हुआ, तो उनके नामों को सूची से हटाया गया. पेंशनरों के लिये भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन करने के बाद सरकार ने फर्जीवाड़े को रोकने का पुख्ता इंतजाम कर लिया है.

इसी के तहत पीएफएमएस (पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम) के माध्यम से भी जांच हो रही है. इसमें भी बड़ी संख्या में ऐसे नामों को अलग किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया गड़बड़ी लगी है. उसकी जांच चल रही है. यह मामला समाज कल्याण विभाग की ओर से दी जानेवाली सभी तरह की पेंशन योजनाओं से जुड़े हैं. पिछले वित्तीय वर्ष तक जिला स्तर पर पेंशन की राशि नकद दी जाती थी. इस दौरान बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गयी है.

आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं. विभागीय आंकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश के सभी 38 जिलों में 78,84,938 लाभार्थियों ने आवेदन किया था. वर्तमान में 63,12,977 लाभार्थियों को पेंशन योजनाओं का लाभ मिल रहा है. अब गौर करनेवाली बात यह है कि जांच में 8,64,807 लाभार्थियों को अपात्र ठहराया गया है. ये ऐसे लोग थे, जो गलत तरीके से पेंशन ले रहे थे. विभाग ने इन लोगों का नाम सूची से हटा दिया है.

पेंशन योजनाएं

वृद्धावस्था पेंशन

—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत हर माह चार सौ रुपये पेंशन दी जाती है.

—राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत हर माह चार सौ रुपये पेंशन मिलती है.

विधवा पेंशन

—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत हर माह चार सौ रुपये दिया जाता है.

—लक्ष्मीबाई (विधवा) पेंशन योजना के तहत हर माह चार सौ रुपये मिलता है.

नि:शक्तता पेंशन

—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना के तहत हर माह चार सौ रुपये मिलता है.

—बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को हर माह चार सौ रुपये दिये जाते हैं.

पेंशन समय से उपलब्ध कराना प्राथमिकता

अभी पेंशन को ऑनलाइन करने को लेकर तमाम कवायद चल रही है. इसी के तहत कुछ नामों को सूची से अलग किया गया है. इनकाे अपात्र कहना अभी ठीक नहीं है. मीडिया से ही पता चलता है कि आये दिन लोग पेंशन नहीं मिलने के कारण आंदोलन कर रहे हैं. इसलिए विभागीय स्तर पर पहले पात्रों को पेंशन समय से उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है.

– मंजू वर्मा, मंत्री, समाज कल्याण विभाग