योजना. शुरुआत जैविक सब्जी उत्पादकों से होगी
पटना : राज्य का तीसरा कृषि रोडमैप नौ नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लांच करेंगे. मुख्यमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को मूर्त रूप दने में पूरी सरकार और खासकर कृषि महकमा लगा हुआ है. तैयारी पूरी हो चुकी है.
तीसरा कृषि रोडमैप पहले के दोनों कृषि रोडमैप से कुछ अलग है. सरकार इस तरह की व्यवस्था कर रही है कि किसानों को खेती के पहले ही सरकारी अनुदान (इनपुट सब्सिडी) उनके पास पहुंच जाये. पायलट प्रोजेक्ट के तहत जैविक कॉरिडोर के सब्जी उत्पादकों को इसका लाभ पहुंचाया जायेगा. इससे पचास हजार से अधिक किसानों को लाभ होगा. राज्य में अभी 24 लाख किसान निबंधित हैं.
नौ नवंबर को राष्ट्रपति कृषि विभाग की डीबीटी योजना को भी लांच करेंगे. अब किसानों को सरकारी अनुदान की राशि सीधे उनके खाते में चली जायेगी. कृषि विभाग एक हजार करोड़ से अधिक का अनुदान हर साल किसानों को देता है.
अनुदान लेने में होती थी परेशानी
अब तक कृषि इनपुट की जो व्यवस्था थी उसके अनुसार खेती के बाद किसानों को अनुदान मिलता था. अनुदान का लाभ लेने में काफी परेशानी होती थी. समय भी लगता था. किसानों में इसको लेकर असंतोष होता था.
तीसरे कृषि रोडमैप में सरकार यह व्यवस्था करने जा रही है कि किसानों के खाते में एक निश्चित रकम खेती के पहले डाल दी जाये, ताकि किसानों को खेती करने में आसानी हो. खेती के दौरान अनुदान की अन्य औपचारिकता पूरी की जाये. कृषि विभाग इस योजना की शुरुआत जौविक कॉरिडोर में सब्जी उत्पादक किसानों से करेगा.
मालूम हो कि पटना से भागलपुर तक गंगा किनारे वाले गांवों और पटना से नालंदा तक एनएच के किनारे के गांवों को सब्जी की खेती के लिए जौविक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है. एक मोटे अनुमान के अनुसार जैविक कॉरिडोर में 50 से 70 हजार के करीब किसान सब्जी की खेती करते हैं.
अभी यह तय नहीं है कि कितनी राशि किसानों को अनुदान के रूप में मिलेगी लेकिन बताया जा रहा है कि छह हजार की राशि मिलेगी. अगर यह प्रयोग सफल रहा तो फिर इसे पूरे राज्य में लागू किया जायेगा.
