पटना : खेती-किसानी के विकास के लिए सरकार जहां कृत संकल्पित है, वहीं विभागीय अधिकारियों की सुस्ती और बैंकों की उदासीनता के कारण राशि खर्च नहीं हो पा रही है.
चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही बीत गयी है लेकिन अब तक दस फीसदी ही राशि खर्च हो पायी है. पिछले दिनों मुख्य सचिव ने भी विभाग की समीक्षा के दौरान खर्च करने में तेजी लाने का निर्देश दिया था. विभाग का बजट 2400 करोड़ का है. छठ के पहले कृषि विभाग के प्रधान सचिव व कृषि उत्पादन आयुक्त ने भी समीक्षा के दौरान कम खर्च होने पर नाराजगी जतायी. उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारियों से खर्च में तेजी लाने को कहा. दोनों अधिकारियों ने कहा कि लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होगी. सरकार तीसरे कृषि रोडमैप को लांच करने की तैयारी में जुटी है.
सरकार कृषि विकास के लिए पैसा खर्च को तैयार है. लेकिन कुछ अधिकारियों व बैंकों की उदासीनता के कारण राशि खर्च नहीं हो पायी है. प्रधान सचिव व कृषि उत्पादन आयुक्त ने सभी जिला कृषि पदाधिकारियों से खर्च करने में तेजी लाने को कहा है. विभागीय सूत्रों के अनुसार जिलों में राशि उपलब्ध है लेकिन बैंकों के माध्यम से किसानों के खाते में राशि नहीं जा पा रही है.
