सुशील मोदी ने इंफोसिस को दिया निर्देश, कहा- जीएसटी से जुड़ी आईटी समस्याओं को समय सीमा के अंदर दूर करें

पटना :जीएसटी से जुड़ी आईटी समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित मंत्रियों के समूह की बेंगलुरु में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने इंफोसिस को समय-सीमा के अंदर समस्याओं के निराकरण का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वे अगस्त महीने की संक्षिप्त विवरणी दाखिल करने के लिए अंतिम तिथि का इंजतार नहीं करें.

जीएसटी के अंतर्गत अभी तक 85 लाख व्यापारियों ने निबंधन कराया है. इनमें 62 लाख 25 हजार पुराने व 23 लाख 18 हजार नये हैं. वहीं, 75 लाख तक के टर्नओवर वाले 11 लाख व्यापारी कंपोजिशन स्कीम में शामिल हैं. जुलाई में जहां 46 लाख व्यापारियों ने संक्षिप्त विवरणी (3 बी) दाखिल किया, वहीं अगस्त का अंतिम तिथि पांच दिन शेष होने के बावजूद अभी तक मात्र तीन लाख ही दाखिल कर पाये हैं. मोदी ने कहा कि व्यापारी हर महीने की 20 तारीख का इंतजार नहीं करें, क्योंकि आखिरी दिन सिस्टम पर काफी लोड के कारण उन्हें परेशानी होती है. मोदी ने कहा कि जीएसटीएन दुनिया का सबसे बड़ा आईटी आधारित जीएसटी नेटवर्क है. पिछले दो महीने में 22 करोड़ इन्वॉयस अपलोड हुआ है. जीएसटी के अंतर्गत पहली बार सभी करदाताओं को पैन (PAN) के साथ आधार से भी जोड़ दिया गया है, ताकि करवंचना पर प्रभावी रोक लग सके.

चार घंटे तक चली मंत्री समूहों की बैठक में कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्रियों के साथ भारत सरकार के राजस्व सचिव हसमुख अधिया, यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडेय, इंफोसिस एवं राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे. बैठक में आईटी की प्रत्येक समस्या के निराकरण के लिए अलग-अलग समय सीमा तय की गयी. 15 दिन बाद बेंगलुरु में मंत्रियों के समूह की फिर बैठक होगी. इसमें दिये गये दिशा-निर्देशों की समीक्षा की जायेगी.