कोरोना काल में रोटी के लिए बिहार से नहीं होगा पलायन, मंत्री बोले- श्रमिकों को कम-से-कम 100 दिन काम मुहैया करायी सरकार

पटना. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि राज्य में कोरोना के चलते कोई रोटी को नहीं तरसेगा. किसी भी गरीब-श्रमिक को दो जून की रोटी के लिए राज्य से बाहर जाने की मजबूरी नहीं होगी. मांगने पर श्रमिकों को राज्य के अंदर ही मनरेगा के तहत कम -से -कम 100 दिनों का काम मुहैया कराने के लिए अधिकारियों को योजना बनाने का आदेश दे दिया गया है.

महामारी और लोगों की जरूरत को देखते हुए राज्य में इस बार 22 करोड़ से अधिक मानव दिवस सृजित करने के संबंध में केंद्र से पत्राचार किया गया है. मनरेगा के तहत केंद्र से 785 करोड़ रुपये भी मिल गये हैं. वे नयी सरकार के गठन के बाद सोमवार को पहली बार विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक लेने के बाद मीडिया से रू-ब-रू हो रहे थे.

ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ी योजनाओं की स्थिति और सरकार की भावी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पिछली बार 18 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य था, बिहार सरकार के आग्रह पर केंद्र ने इसे बढ़ा कर 22 करोड़ कर दिया. इस बार इसे और भी बढ़ा दिया गया है. भारत सरकार का कहना है कि लोग जितना काम मांगे उतने मानव दिवस सृजित कर दिये जाएं. कुल 1.36 करोड़ जाॅब कार्डधारी हैं. वित्तीय वर्ष 2020- 21 में ही 20 लाख 670 जाॅब कार्ड बनाये गये.

शौचालय निर्माण योजना में 14 लाख लोगों ने किया फर्जीवाड़ा

लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत 1.29 करोड़ शौचालय बनाये गये हैं. जांच में पाया गया है कि 14 लाख लोगों ने इसमें फर्जीवाड़ा किया है. एक ही शौचालय पर खड़े होकर कई- कई लोगों ने फोटो खिंचवाये हैं. कुल 14 लाख डुप्लीकेट शौचालय में 61 हजार सिर्फ मोतिहारी में हैं.

यह गड़बड़ी पकड़ में आने के कारण इनका भुगतान रोककर जांच की जा रही है. कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी. इस योजना में साढ़े तीन लाख शौचालय का 31 मार्च तक भुगतान करने का विधानसभा में वादा किया था. यह पूरा हो गया है. मात्र 90 हजार का भुगतान कागजों में कमी के कारण नहीं हो सका है.

परखेंगे पीएम आवासों की पारदर्शिता

पीएम आवास योजना ग्रामीण को लेकर श्रवण कुमार ने बताया कि अप्रैल में पांच लाख आवास पूरा करने का लक्ष्य है. इसमें कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, सब पारदर्शी है, यह सुनिश्चित करने के लिए वे हर बुधवार को किसी- न- किसी पंचायत का दौरा करेंगे. एमएलए, एमएलसी और एमपी को पत्र लिखा जा रहा है कि वे भी अपने- अपने क्षेत्र में इन आवासों की पारदर्शिता की जांच -पड़ताल करें. लोगों को जागरूक करें. अधिकारी बुधवार को अपनी पंचायत में लोगों को काम पूरा कराने और नये आवासों को लेकर जागरूक करेंगे.

घटना विस की, आरोप सीएम पर लगाना गलत

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधानमंडल सत्र के दौरान सदन में पुलिस बल के प्रयोग की घटना को लेकर तेजस्वी पर भी निशाना साधा है. नेता प्रतिपक्ष ने स्पीकर को लिखे पत्र को लेकर पूछे गये सवाल के जवाब में कहा कि सीएम पर आरोप वे लगा रहे हैं जो लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखते. विधानसभा भवन परिसर स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में आता है, वहां जो घटा उसके लिए मुख्यमंत्री पर आरोप बेबुनियाद हैै.

Posted by Ashish Jha