नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की वन नेशन-वन इलेक्शन योजना का किया समर्थन, JDU ने गिनाए फायदे

One Nation-One Election: बिहार सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने पीएम नरेन्द्र मोदी की एक देश-एक चुनाव लागू करने की योजना का समर्थन किया है.

One Nation-One Election: मौजूदा लोकसभा में एनडीए सरकार में महत्वपूर्ण सहयोगी की भूमिका निभा रही जदयू ने नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी योजनाओं में से शामिल ‘एक देश-एक चुनाव’ का समर्थन कर दिया है. पीएम मोदी के प्लान का समर्थन करते हुए जदयू ने सोमवार को कहा कि यह देश के लिए सही रहेगा, इससे नीतियों में निरंतरता बनी रहेगी और इसके अलावा चुनाव से होने वाली परेशानियों से भी बचा जा सकेगा. जेडीयू की ओर से यह बयान ऐसे में समय आया है जब केंद्र सरकार के सूत्रों ने रविवार को कहा था कि भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार इस कार्यकाल में ही एक देश-एक चुनाव योजना को लागू करेगी.

क्या बोली जदयू

जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि ‘एक देश, एक चुनाव’ के मुद्दे पर जदयू और राजग की राय एक समान है. उन्होंने कहा, ‘हम मानते हैं कि इससे देश में नीतियों की निरंतरता जारी रहेगी। बार-बार होने वाले चुनाव से विकास की योजनाओं की गति अवरूद्ध होती है और अन्य परेशानियां भी आती हैं। इनसे निजात मिलेगी।’ उन्होंने कहा कि इस योजना के लागू होने के बाद बड़ी संख्या में मतदाता वोट देने आयेंगे और विकास कार्य भी निर्बाध गति से जारी रहेंगे. जदयू प्रवक्ता ने कहा कि वन नेशन-वन इलेक्शन लागू होने के बाद विकास योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार के जो फैसले हैं, उनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से किया जा सकेगा. बता दें कि बीजेपी के अलावा चंद्रबाबू नायडू की तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के बाद जेडीयू एनडीए गठबंधन का तीसरा सबसे बड़ा दल है.

पीएम मोदी ने की थी अपील

पीएम नरेन्द्र मोदी ने इसी वर्ष 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से एक देश-एक चुनाव के लिए सभी राजनितिक दलों से आगे आने की अपील की थी. अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा था, ‘देश में बार-बार चुनाव, देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं. आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर तीन महीने, छह महीने में कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है.’ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो राजग सरकार इसी कार्यकाल में इस योजना से जुड़ी बिल लाना चाहती है. इस बिल पर मोदी सरकार को न सिर्फ सहयोगियों, बल्कि अन्य दलों से भी समर्थन मिलने की उम्मीद भी है.

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