पटना : कैबिनेट द्वारा राज्य के मेडिकल कॉलेजों में 1220 नये पदों पर बहाली की मंजूरी दी गयी. इसमें दो डेंटल कॉलेज अस्पतालों के लिए कुल 408 शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी. इसमें राजकीय दंत महाविद्यालय अस्पताल पैठना,रहुई नालंदा में 100 बीडीएस में नामांकन व हर विभाग में दो यूनिट पीजी पाठ्यक्रम के लिए कुल 178 शैक्षणिक व अस्पताल के लिए 144 पदों यानी कुल 322 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.
वहीं राजधानी पटना के अशोक राजपथ में परिवहन को सुगम बनाने के लिए एलिवेटेड सड़क के निर्माण की स्वीकृति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में दी गयी. कैबिनेट ने गांधी मैदान के कारगिल चौक से एनआइटी वाया पीएमसीएच तक के लिए एलिवेटेड कोरिडोर निर्माण के लिए 422 करोड़ की स्वीकृति दी है. कैबिनेट ने गर्दनीबाग इलाके में तृतीय श्रेणी के 752 और चतुर्थ श्रेणी के 432 यूनिट क्वार्टर बनाने की मंजूरी दी.
इसी प्रकार पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल बांकीपुर में बीडीएस में नामांकन की क्षमता को 40 सीट से बढ़ाकर 100 करने के साथ हर विभाग में दो यूनिट पीजी पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए कुल 86 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी . कैबिनेट ने विम्स नालंदा, सीवान, बांका, समस्तीपुर व रोहतास में खोले जानेवाले पांच फार्मेसी कॉलेजों में कुल 95 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है. 17 मेडिकल कालेजों में नर्सिंग की पढ़ाई के लिए सभी मेडिकल कालेजों में 812 पदों की मंजूरी दी गयी.
आर्यभट्ट ज्ञान विवि में सेंटर ऑफ फिलॉसफी की स्थापना के लिए निदेशक के दो पदों के अलावा सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी की स्थापना के लिए दो निदेशक व दो समन्वयक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी. पटना उच्च न्यायालय में अनुवाद संवर्ग के कुल 28 पदों और उप निदेशक के एक पद के सृजन व सहायक निबंधक के पद के उत्क्रमित करने की स्वीकृति दी गयी. लोकसभा व विधानसभा या विधान परिषद के आम चुनाव व उप चुनाव में निर्वाचन कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मियों एवं अन्य कर्मियों (मजदूर, इलेक्ट्रिशियन व चालक) का हिंसात्मक घटना या दुर्घटना में घायल होने या बीमार होने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति दी जायेगी.
सीइओ कार्यालय में स्वीप कार्यक्रम संचालन के लिए एक पद संयुक्त सचिव के स्तर का संविदा पर नियुक्त करने की स्वीकृति दी गयी. चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 में 10 हजार बूथों सहित वाल्मीकिनगर लोकसभा व स्नातक व शिक्षक निर्वाचन व मतगणना प्रक्रिया का लाइव वेबकास्टिंग करने के लिए एनआइसीएसआे को स्वीकृति दी गयी. पहली अप्रैल 2010 के पहले इंदिरा आवास का लाभ प्राप्त एससी, एसटी व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अधूरे व अपूर्ण आवास को पूर्ण कराने के लिए प्रति लाभुक 50 हजार के अनुदान की स्वीकृति दी गयी.
बोधगया में प्रस्तावित उच्च कोटि के अतिथिगृह के लिए एक अरब 36 करोड़ 15 लाख की योजना का कार्यान्वयन भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा. पटना साहिब के बहुद्देशीय प्रकाशपुंज भवन एवं उद्यान के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन राशि छह करोड़ 83 लाख की स्वीकृति दी गयी. संजीवनी कार्यक्रम के तहत बाह्य स्रोत से लिये गये डाटा इंट्री ऑपरेटरों के मानदेय व सेवा प्रदाता को राशि भुगतान के लिए 37 करोड़ 71 लाख की स्वीकृति दी गयी.
posted by ashish jha
