बिहारशरीफ : साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बकाया बिजली बिल की वसूली को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की है. इस योजना में जिले के दो डिवीजन बिहारशरीफ व राजगीर को शामिल किया गया है.
कंपनी द्वारा दो डिवीजनों में राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने वाले संबंधित डिवीजन के इंजीनियरों को दंडित किया जायेगा, जबकि लक्ष्य प्राप्त करने वाले डिवीजन के इंजीनियरों को सम्मानित किया जायेगा. अब इन दोनों डिवीजनों में राजस्व की वसूली करने में बहाने बाजी बर्दाश्त नहीं की जायेगी और विभाग के इंजीनियरों को हर हाल में लक्ष्य प्राप्त करना होगा. विद्युत विभाग के राजगीर व बिहारशरीफ डिवीजन में करीब ढाई लाख एलटी कनेक्शन हैं. योजना अगस्त माह से लागू है.
अगस्त माह में बिहारशरीफ डिवीजन को सात करोड़ 74 लाख रुपये वसूली का लक्ष्य दिया गया था, जबकि राजगीर डिवीजन को 1.83 करोड़ रुपये वसूली का लक्ष्य दिया गया था. इस लक्ष्य के अनुपात में विद्युत विभाग के बिहारशरीफ डिवीजन ने अगस्त में 8.62 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली की, जबकि राजगीर डिवीजन ने 1.97 करोड़ रुपये की वसूली की. योजना की खास बात यह है कि एक माह में लक्ष्य प्राप्त नहीं करने पर इंजीनियरों पर कार्रवाई नहीं होगी. दूसरे माह में भी लक्ष्य नहीं प्राप्त करने पर यह कार्रवाई होगी.
क्या कहते हैं अधिकारी
बिजली बिल की वसूली के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की गयी है. इस प्रोत्साहन योजना में जिले के दो डिवीजन बिहारशरीफ व राजगीर को शामिल किया गया. योजना अगस्त माह से लागू है. अगस्त माह में दो डिवीजनों ने अपना निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया है. जूनियर से लेकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक को लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है.’’
रिजवान अहमद, अधीक्षण अभियंता, नालंदा
वेतनवृद्धि पर रोक व ट्रांसफर करने की होगी पहल
दो माह में लक्ष्य के अनुसार बिजली बिल की वसूली होने पर टारगेट में 10 फीसदी की बढ़ोतरी हो जायेगी. लगातार दो माह तक लक्ष्य प्राप्त करने पर इंजीनियरों को इनाम के रूप में प्रोत्साहन राशि दी जायेगी.
लगातार दो माह तक लक्ष्य का 80 फीसदी व उससे कम वसूली होने पर संबंधित डिवीजन के इंजीनियरों से शो कॉज किया जायेगा व अन्य कार्रवाई की जायेगी. यह कार्रवाई जूनियर इंजीनियर से लेकर कार्यपालक अभियंता और अधीक्षण अभियंता पर भी होगी. निर्धारित लक्ष्य में 90 फीसदी से अधिक वसूली पर कोई, कार्रवाई नहीं होगी.
80 फीसदी से कम वसूली होने पर कार्रवाई होगी. दो माह तक लक्ष्य से कम वसूली होने एक शो कॉज, चार माह तक लक्ष्य से कम वसूली होने पर दो शो कॉज, दो शो कॉज होने पर वित्तीय वर्ष में एक वेतनवृद्धि पर रोक होगी. तीन शो कॉज पर दो वेतनवृद्धि पर रोक के साथ ही वैसे लोगों ट्रांसफर कर दिया जायेगा.
