प्रह्लाद कुमार, पटना. राज्य भर में हर घर नल का जल योजना सहित सभी जलापूर्ति योजना की जिम्मेदारी तीन विभागों के पास है. इनमें पीएचइडी, पंचायती राज और नगर विकास एवं आवास विभाग शामिल हैं. इन तीनों विभागों के पास जलापूर्ति योजना से संबंधित शिकायत टॉल फ्री नंबर 18001231121 पर आती है, लेकिन इस कॉल सेंटर में काम करने वाले लोगों से जलापूर्ति योजना के अलावा दूसरी योजनाओं के संबंध में ढाई वर्षों में लगभग नौ हजार लोगों ने जानकारी मांगी है, जिससे कॉल सेंटर के लोग परेशान हैं. पीएचइडी की ओर से जारी आंकड़ों में इस बात की पुष्टि होती है.
इस तरह की आ रहीं शिकायतें
लोग टॉल फ्री नंबर पर फोन कर कहते हैं कि विधवा पेंशन, साइकिल योजना, सड़क मेंटेनेंस, आंगनबाड़ी केंद्र समय से नहीं खुलता है, इस संबंध में मुझे शिकायत लिखवानी है. आप शिकायत लिखें और मुझे बतलाइये कि योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं. मुझे मालूम है सेंटर पर शिकायत ली जाती है और उसका निष्पादन भी होता है. जब कॉल सेंटर से पूछा जाता है कि आप कहां से बोल रहे हैं, तो फोन करने वाला जिला बतलाता है. उसके बाद उस व्यक्ति को कॉल सेंटर के लोग समझाते हैं कि सेंटर में सिर्फ जलापूर्ति से जुड़ी शिकायत , सुझाव व योजना की जानकारी दी जाती है. तब जाकर वह व्यक्ति फोन रखता है, लेकिन सेंटर में ऐसे कॉल नियमित आते रहने से ऑपरेटरों को परेशानी होती है.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
वैशाली से सबसे अधिक आते हैं अनचाहे कॉल
पीएचइडी के मुताबिक वैशाली से 1088, सीवान से 1131, समस्तीपुर से 984, मुजफ्फरपुर से 589, मधुबनी से 548, किशनगंज से 346, खगड़िया से 144, जहानाबाद से 156, दरभंगा से 469, बेगूसराय से 482, औरंगाबाद से 161, अररिया से 277, आरा से 199 एवं भागलपुर इस्ट ही एक ऐसा शहर है, जहां से सबसे कम आठ कॉल आये हैं.
Also Read: बिहार जमींदारी उन्मूलन क्षतिपूरक बांड की राशि कोई लेने वाला नहीं, सरकार ने 50 साल पहले किया था जारी
