जल-जीवन-हरियाली : खराब प्रदर्शन वाले पदाधिकारी पर गिरी गाज, वेतन कटौती व शोकॉज

जिलाधिकारी ने डीडीसी को सप्ताह में दो दिन फील्ड विजिट करने का दिया निर्देश

मुसहरी के प्रोग्राम पदाधिकारी पर अगले पांच साल तक प्रति माह 15 प्रतिशत वेतन कटौती

एससी व एसटी महिलाओं की मनरेगा कार्यों में भागीदारी बढ़ाने के लिए कहा

मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर

डीएम सुब्रत कुमार सेन ने जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत संचालित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की. इस दौरान मनरेगा कार्यों में खराब प्रदर्शन करने वाले मुसहरी के प्रोग्राम पदाधिकारी पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके मानदेय से अगले पांच साल तक प्रति माह 15 फीसदी कटौती का निर्देश दिया गया है. उन्हें तत्काल प्रभाव से मुसहरी से हटाकर मड़वन स्थानांतरित कर दिया गया है और कार्य में सुधार नहीं होने पर बर्खास्तगी की चेतावनी भी दी गयी है. खराब प्रदर्शन के लिए कांटी, पारू और साहेबगंज के प्रोग्राम पदाधिकारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है. जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को सप्ताह में दो दिन फील्ड विजिट कर योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करने और मनरेगा के तहत खेल मैदान व आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण का निरीक्षण करने का निर्देश दिया. मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 10 लाख पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि विश्व पर्यावरण दिवस पर एक लाख अतिरिक्त पौधे लगाए जायेंगे. डीएम ने लगाए गए पौधों की नियमित निगरानी और न्यूनतम 40 फीसदी निरीक्षण सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया. आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने डीपीओ आइसीडीएस के साथ समीक्षा कर तेजी लाने के लिए कहा.

बैठक में लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता के अनुपस्थित रहने पर उनका वेतन स्थगित कर स्पष्टीकरण मांगा गया. ब्रेडा के कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाने के लिए निरीक्षण कर सूची तैयार करने का निर्देश दिया. उन्होंने सार्वजनिक कुओं के जीर्णोद्धार, चेक डैम और वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। नगर निकायों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार छठ घाट, पार्क और तालाब जैसे कार्य प्राथमिकता से लेने के निर्देश दिए गए. कृषि योजनाओं की समीक्षा में मुजफ्फरपुर जिले के किसानों के रजिस्ट्रेशन में प्रथम स्थान पर रहने पर संतोष व्यक्त किया गया. प्रगतिशील किसानों से सुझाव लेकर योजनाओं को और बेहतर बनाने तथा खाद की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है.