कोर्ट परिसरों में बनेंगे दिव्यांग, ट्रांसजेंडर व महिलाओं के लिए अलग शौचालय

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बिहार के सभी न्यायालय परिसरों में दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, महिला और पुरुषों के लिए अलग-अलग विशेष शौचालयों का निर्माण किया जाएगा।

Court Toilet Infrastructure: मुजफ्फरपुर समेत राज्य के सभी न्यायालय परिसरों में अब दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, महिला और पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालयों का निर्माण किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में पटना हाईकोर्ट के महानिबंधक (प्रभारी) ने राज्य के मुख्य सचिव और सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को पत्र भेजकर इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

हाईकोर्ट समिति की हाल ही में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि इस दिशा में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 31 अगस्त तक अनिवार्य रूप से सौंपी जाए. मुजफ्फरपुर में इन शौचालयों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है. समिति ने भवन निर्माण विभाग के सचिव को आगे की प्रक्रिया तेजी से पूरी करने का निर्देश दिया है.

फैमिली कोर्ट में बनेंगे ‘चाइल्ड सेफ वाशरूम’

अदालती परिसर में बच्चों की सुविधा का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है. मुजफ्फरपुर, भोजपुर, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल के फैमिली कोर्ट परिसर के भीतर ‘चाइल्ड सेफ वाशरूम’ का निर्माण कार्य प्रगति पर है. समिति ने विधि विभाग को निर्देश दिया है कि निर्माण से जुड़े सभी आवश्यक कदम समय रहते उठाए जाएं, ताकि जल्द से जल्द वाशरूम परिसर बनकर तैयार हो सकें.

सुविधाओं के प्रमुख बिंदु:

• अलग शौचालय: दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, महिला और पुरुषों के लिए पृथक व्यवस्था.
• चाइल्ड सेफ वाशरूम: फैमिली कोर्ट में बच्चों के लिए सुरक्षित शौचालय का निर्माण.
• समय-सीमा: 31 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश.

ले-आउट मिलते ही शुरू होगा निर्माण कार्य

भवन निर्माण विभाग को स्पष्ट हिदायत दी गई है कि संबंधित स्थलों का ले-आउट प्लान प्राप्त होते ही निर्माण कार्य तुरंत शुरू कर दिया जाए. विभाग को निर्धारित समय-सीमा के भीतर काम पूरा करते हुए अनुपालन रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है, जिससे अदालतों में आने वाले फरियादियों और वकीलों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें.