मुजफ्फरपुर: हाईवे सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स का गठन, ६० दिनों में हटेंगे अवैध निर्माण

Muzaffarpur News: राष्ट्रीय राजमार्गों को सुरक्षित और अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए डीएम सुब्रत कुमार सेन ने निगरानी दल का गठन किया है. एनएच पर अवैध निर्माण को ६० दिनों में ध्वस्त करने और पाक्षिक समीक्षा का आदेश दिया गया है. जानिए पूरी खबर…

मुजफ्फरपुर से प्रभात कुमार की रिपोर्ट

Muzaffarpur News: जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) को सुरक्षित, अतिक्रमण मुक्त और दुर्घटना रहित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है. परिवहन विभाग, बिहार के निर्देशों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने ‘संयुक्त समर्पित राजमार्ग निगरानी दल’ (डेडीकेटेड हाइवे सर्विलांस टीम) का गठन किया है. यह उच्च स्तरीय टीम राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रत्येक ५० किलोमीटर की दूरी पर सघन निगरानी रखेगी ताकि सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा सके.

डीएम की अध्यक्षता में शक्तिशाली जिला स्तरीय समिति गठित

राजमार्गों की सुरक्षा और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए एक जिला स्तरीय समिति बनाई गई है. जिलाधिकारी इसके अध्यक्ष होंगे. समिति के सदस्यों में एसएसपी, अपर समाहर्त्ता, सिविल सर्जन, जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी व पश्चिमी अनुमंडल पदाधिकारी, एडीटीओ, जिला खनन पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक (यातायात), सभी एसडीपीओ, एनएचएआइ के परियोजना निदेशक, पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, सभी अंचलाधिकारी, एमवीआइ और थानाध्यक्षों को शामिल किया गया है.

अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर 30 से 60 दिनों में होगी सख्त कार्रवाई

इस नए आदेश के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा क्षेत्र के भीतर कड़े नियम लागू किए गए हैं. एनएचएआइ या पीडब्लुडी की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी विभाग राजमार्ग क्षेत्र में नया व्यापारिक लाइसेंस या एनओसी जारी नहीं करेगा. पूर्व में जारी लाइसेंसों की ३० दिनों के भीतर समीक्षा होगी. इसके अलावा, राजमार्गों पर मौजूद सभी अनधिकृत निर्माणों व संरचनाओं को हटाने या ध्वस्त करने की कार्रवाई ६० दिनों के भीतर सुनिश्चित की जाएगी. टीम एनएच किनारे के अवैध प्रवेश व निकास मार्गों और असुरक्षित गतिविधियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई करेगी.

प्रत्येक 15 दिनों पर होगी समीक्षा बैठक, तैनात रहेंगी एम्बुलेंस व क्रेन

यह निगरानी दल प्रत्येक माह निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट डीएम कार्यालय को सौंपेगा. इसके तहत दुर्घटना संभावित स्थलों (ब्लैक स्पॉट्स) के सुधार, ट्रक ले-बाय सुविधाओं के विकास और हाईवे पेट्रोलिंग को मजबूत किया जाएगा. आपातकालीन चिकित्सा सहायता के लिए क्रेन और बीएलएस एम्बुलेंस की उपलब्धता हर वक्त सुनिश्चित की जाएगी. यह टास्क फोर्स प्रत्येक पखवाड़े (१५ दिन) में समीक्षा बैठक करेगी, जबकि सड़क सुरक्षा और अतिक्रमण नियंत्रण के लिए हर सप्ताह एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.