मुजफ्फरपुर नगर निगम की रिकॉर्ड तोड़ कमाई, पहली तिमाही में वसूला 13.06 करोड़ का टैक्स

Muzaffarpur Nagar Nigam: मुजफ्फरपुर नगर निगम ने पहली तिमाही में 13.06 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड टैक्स वसूला है. एडवांस टैक्स पर 5% छूट की अवधि खत्म हो चुकी है और अब 30 सितंबर के बाद टैक्स चुकाने पर 1.5% का मासिक जुर्माना लगेगा.

मुजफ्फरपुर से देवेश कुमार की रिपोर्ट

Muzaffarpur Nagar Nigam: मुजफ्फरपुर नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (01 अप्रैल से 30 जून) में राजस्व संग्रहण का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है. एडवांस प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर सरकार द्वारा दी गई 5% की छूट का बड़ी संख्या में करदाताओं ने फायदा उठाया. इसके चलते निगम ने विभिन्न मदों से कुल 13.06 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड वसूली की है. हालांकि, अब एडवांस टैक्स पर मिलने वाली यह छूट समाप्त हो चुकी है. वर्तमान में करदाता 30 सितंबर तक बिना किसी छूट और बिना किसी जुर्माने के सामान्य दर पर टैक्स जमा कर सकते हैं. इसके बाद 01 अक्टूबर से बकाया टैक्स पर 1.5% प्रतिमाह की दर से भारी जुर्माना देना होगा.

सिर्फ 24.49% होल्डिंग से ही मिले 10.93 करोड़ रुपये

नगर निगम के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पहली तिमाही की कुल वसूली में सबसे बड़ा योगदान प्रॉपर्टी (होल्डिंग) टैक्स का रहा है. इस मद में निगम ने करीब 10.93 करोड़ रुपये की वसूली की है. चौंकाने वाली बात यह है कि यह राशि शहर की कुल निबंधित होल्डिंग में से केवल 24.49% यानी 13,620 होल्डिंग से ही प्राप्त हुई है. अभी भी 75% से अधिक होल्डिंग से टैक्स की वसूली बाकी है. निगम को उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष में 58.46 करोड़ रुपये के वार्षिक प्रॉपर्टी टैक्स के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया जाएगा.

बिजली कनेक्शनों के आधार पर बढ़ेगा टैक्स, रडार पर हैं नए भवन

नगर निगम अब टैक्स का दायरा बढ़ाने के लिए बिजली कनेक्शनों का सहारा ले रहा है. निगम के रिकॉर्ड में फिलहाल 55,608 होल्डिंग ही निबंधित हैं, जबकि बिजली विभाग की सूची के अनुसार शहर में 68,881 बिजली कनेक्शन संचालित हैं. निगम प्रशासन दोनों आंकड़ों का भौतिक सत्यापन और मिलान करा रहा है. इसके जरिए उन मकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की पहचान की जाएगी, जो बिजली का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन अब तक होल्डिंग टैक्स के दायरे में नहीं आए हैं. ऐसे सभी भवनों को टैक्स नेटवर्क से जोड़ा जाएगा.

पहली तिमाही में अन्य मदों से हुई वसूली का हाल:

• ट्रेड लाइसेंस: 1.03 करोड़ रुपये की मांग के विरुद्ध 59.15 लाख रुपये की वसूली.
• स्टॉल (दुकानें): 4.92 करोड़ रुपये की मांग के मुकाबले 57.76 लाख रुपये का राजस्व.
• विज्ञापन शुल्क: 55.17 लाख रुपये की मांग के विरुद्ध 8.52 लाख रुपये की वसूली.