देवेश कुमार/ Bihar News: मुजफ्फरपुर. केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत एक बड़ी पहल करते हुए फिर से शौचालय निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करा दिया है. मुजफ्फरपुर नगर निगम सहित राज्य के 102 पुराने नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में एक बार फिर व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जायेगा. केंद्र सरकार से मिली अनुमति के बाद राज्य सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी हैं. हाल ही में हुई नेशनल एडवाइजरी एंड रिव्यू कमेटी (एनएआरसी) की बैठक में इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. इस बैठक में कुल 32,986 व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण को मंजूरी मिल गयी है, जिससे शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता की दिशा में एक नया अध्याय जुड़ेगा. इस योजना के तहत, राज्य के सभी 102 पुराने नगर निकायों को नये सिरे से वंचित परिवारों का सर्वे करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र परिवार व्यक्तिगत शौचालय के लाभ से वंचित न रहे.
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सार्वजनिक सुविधाओं का भी होगा विस्तार
व्यक्तिगत शौचालयों के साथ-साथ, एनएआरसी की बैठक में सार्वजनिक स्वच्छता सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया गया है. इसके तहत पुराने 102 नगर निकायों के लिए 2,559 पब्लिक टॉयलेट, 2,315 कम्युनिटी टॉयलेट और 3,179 यूरिनल के निर्माण को भी स्वीकृति मिली है. यह कदम शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वच्छता को मजबूत करने में सहायक होगा.
अनुदान राशि में हो सकता है संशोधन
वर्तमान में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए सरकार प्रति लाभार्थी 12,000 रुपये का अनुदान देती है. हालांकि, विभागीय स्तर पर चल रही मॉडल एस्टीमेट बनाने की कार्रवाई के मद्देनजर, इस बार इसमें संशोधन की संभावना है. यह बदलाव योजना को अधिक प्रभावी और व्यवहार्य बनाने में मदद कर सकता है.
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