मुजफ्फरपुर: तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त नर्मदेश्वर लाल ने बुधवार को विधि-व्यवस्था, आपदा, विकास व राजस्व की अलग-अलग समीक्षा बैठक की. इसमें तिरहुत प्रमंडल के सभी जिलों के डीएम, एसपी, मुजफ्फरपुर व बेतिया रेंज के डीआइजी, आइजी पारसनाथ समेत सभी जिले के डीडीसी व आपदा विभाग के अधिकारी मौजूद थे.
आयुक्त ने सभी डीएम व एसपी को अपने-अपने जिले में विधि-व्यवस्था की समय-समय पर बैठक कर अमन-चयन कायम करने का निर्देश दिया. वहीं त्योहारों में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, इसके लिए डीएम व एसपी को जिला स्तर पर शांति समिति की बैठक करने को कहा गया है. कमिश्नर ने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले तत्वों की शिनाख्त कर सख्त कार्रवाई करते हुए भूमि-विवाद व जातीय उन्माद के कारण उत्पन्न विधि-व्यवस्था की समस्या को डीएम व एसपी को खुद अपनी मॉनीटरिंग में कंट्रोल करने का निर्देश दिया है.
क्राइम कंट्रोल को दिये टिप्स
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आयुक्त ने क्राइम कंट्रोल को लेकर भी बैठक में उपस्थित सभी जिले के एसपी व डीआइजी को टिप्स दिये. उन्होंने कहा, थाना स्तर से लेकर जिला स्तर पर बड़े अपराधियों की सूची फोटो के साथ रहना चाहिए. ताकि, पुलिस को पहले से लगी सूची के मुताबिक इलाके के अपराधियों की शिनाख्त कर किसी भी आपराधिक घटना का खुलासा करने में सफलता मिल सके.
जाम व अतिक्रमण को लेकर जतायी नाराजगी : आयुक्त ने बार-बार अतिक्रमण हटाये जाने के बाद भी सड़क अतिक्रमण मुक्त नहीं होने पर एसपी को स्थानीय थाने स्तर पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है. उन्होंने कहा, जब एक बार प्रशासन अतिक्रमण हटाता है, फिर थाना क्यों नहीं दोबारा अतिक्रमण करने वाले को चिह्न्ति कर कार्रवाई करता है. उन्होंने मुजफ्फरपुर के डीएम व एसएसपी को ट्रैफिक प्लान तैयार कर जाम से मुक्ति के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करने व चौक-चौराहों से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है.
डीजल अनुदान के वितरण में गड़बड़ी बरदाश्त नहीं : आयुक्त ने आपदा विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए सुखाड़ से निबटने के लिए सरकार से जिले को आवंटित डीजल अनुदान राशि के वितरण में तेजी लाने का निर्देश दिया. हालांकि, कमिश्नर ने कहा कि वितरण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बरदाश्त नहीं की जायेगी.
किया जायेगा. राजस्व व विकास की समीक्षा करते हुए लक्ष्य से कम राजस्व वसूली करने वाले बेतिया जिले के खिलाफ कड़ी नाराजगी जाहिर की. इस दौरान इंदिरा आवास व मनरेगा योजना की समीक्षा भी की गयी. इसमें लक्ष्य से कम इंदिरा आवास के वितरण को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया.
