मुजफ्फरपुर : प्रशासनिक संवेदना को जागृत करने के उद्देश्य से सरकार ने बीपीएल परिवार के सदस्यों की मृत्यु पर कफन व दाह-संस्कार के लिए तीन हजार रुपये देने का प्रावधान है. यह राशि कबीर अंत्येष्टि योजना से दी जानी है. लेकिन, वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस योजना का लाभ शहरी क्षेत्र के एक भी पीड़ित परिवार को नहीं मिला है.
जबकि, सरकारी खाते में शहरी क्षेत्र के 49 वार्डों के लाभुकों के लिए 42.49 लाख रुपये महीनों से पड़े हैं. इससे स्पष्ट है कि सरकारी योजना का लाभ देने में प्रशासनिक अधिकारी गंभीर नहीं है या फिर उनकी संवेदना मर चुकी है. हालांकि, जब सरकार के पास यह मामला पहुंचा है, तब मुशहरी प्रखंड के जिम्मेवार पदाधिकारी व कर्मियों को एक साल के अंदर जितने भी शहरी क्षेत्र में बीपीएल परिवार के सदस्यों की मृत्यु हुई है,
उनके खाते में राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. इस काम को 31 मार्च तक पूरा करने का सख्त निर्देश मिला है. इधर, नगर आयुक्त संजय दूबे ने भी पत्र लिख सभी वार्ड पार्षदों से 31 मार्च से पहले मृत व्यक्ति का प्रमाण पत्र व लाभुक व्यक्ति के आधार कार्ड को जमा कराने का आग्रह किया है.
