राजभवन में बैठक. राज्यपाल ने दिया विशेषज्ञों की कमेटी बनाने का निर्देश
मुजफ्फरपुर : राज्य के बीएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए अब कॉमन इंट्रेंस टेस्ट पास करना होगा. मंगलवार को राजभवन में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति के साथ हुई बैठक में राज्यपाल सह कुलाधिपति सत्यपाल मलिक के सुझाव पर कुलपतियों व विशेषज्ञों की कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया. यह कमेटी टेस्ट की रूपरेखा तय करेगी. रोटेशन के आधार पर विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेंगे. वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित परीक्षा में सफल विद्यार्थी ही राज्य के बीएड कॉलेजों में निर्धारित सीटों पर नामांकन ले सकेंगे.
मासिक समीक्षा बैठक में राज्यपाल मलिक ने कहा कि उच्च शिक्षा में सुधार के लिए जो महत्वपूर्ण निर्णय लिये जा रहे हैं, निर्धारित समयावधि में उनके कार्यान्वयन के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए. राज्यपाल ने कहा कि एकेडमिक कैलेंडर तैयार कर उसका पालन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने विश्वविद्यालयों के क्रियाकलापों में पारदर्शिता, समयबद्धता और गुणवत्ता विकास पर भी जोर दिया.
गर्ल्स कॉमन रूम व शौचालय निर्माण को मिलेगी राशि. शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि विश्वविद्यालयों के अनुरोध पर गर्ल्स कॉमन रूम व शौचालय निर्माण के लिए राशि उपलब्ध
बीएड में एडमिशन
करायी जायेगी. विवि व कॉलेजों में पेयजल के लिये वाटर प्यूरीफायर सिस्टम लगाने का भी निर्णय लिया गया. सभी संस्थानों में स्वच्छता पर ध्यान देने को कहा गया. इसके लिये नियमित मॉनीटरिंग के लिए विवि व कॉलेजों में टीम बनाने का निर्देश मिला.
आरक्षण नियमों के अनुसार होगी नियुक्ति
सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के लिये आवश्यक कार्रवाई शुरू करने की बात कही गयी. साथ ही यह भी कहा गया कि संविदा नियुक्ति में भी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये. विश्वविद्यालयों में गठित ‘रिडेंशल सेल’ को मजबूत करने तथा विभिन्न वादों के निष्पादन में सुविधा के लिये उनके अनुश्रवण के लिये केंद्रीकृत व्यवस्था विकसित करने के लिये कहा गया.
प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार होगा विश्वविद्यालयों का रोटेशन
कुलपति व एक्सपर्ट की बनेगी कमेटी, लगेगी फाइनल मुहर
िववि में एकेडमिक कैलेंडर लागू करने का आदेश
कुलाधिपति ने 31 मार्च तक छात्र संघ चुनाव कराने को कहा
छात्रसंघ चुनाव की डेडलाइन अब 31 मार्च
कुलाधिपति ने छात्रसंघ चुनाव को लेकर फिर से गंभीरता दिखायी. उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक सभी विश्वविद्यालय अनिवार्य रूप से छात्र संघ का चुनाव करा लें. कुलपति ने बताया कि चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. बैठक में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन व राज्यपाल के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा सहित सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, वित्तीय सलाहकार और राज्यपाल सचिवालय व शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारी उपस्थित थे.
पांच मार्च को कुलसचिव व एफए की बैठक : राजभवन में पांच मार्च को कुलसचिवों व वित्तीय सलाहकारों की बैठक बुलायी गयी है. इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी भी रहेंगे. पिछले वित्तीय वर्षाें के लिए सरकार की ओर से आवंटित विभिन्न राशियों
पांच मार्च को कुलसचिव
से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने के लिए सभी विश्वविद्यालयाें को कहा गया. इस बैठक में ही सातवें वेतनमान के कार्यान्वयन, प्रोन्नति, सेवांत लाभ से संबंधित देय राशि से संबंधित प्रतिवेदन मांगा गया है. यह भी कहा गया कि मार्च तक सेवानिवृत्त होने वाले सभी शिक्षकों व कर्मियाें के वेतन व पेंशन से संबंधित भुगतान भी समय से होना चाहिए.
31 मार्च तक लगाना है बाॅयोमीट्रिक सिस्टम : विश्वविद्यालय कैंपस के साथ ही पीजी विभाग व कॉलेजों में 31 मार्च तक बाॅयोमीट्रिक सिस्टम लगाने का आदेश दिया गया. सिस्टम के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाने पर विचार किये गये.
31 मार्च तक लगाना है
साथ ही शिक्षकों की अनियमित अनुपस्थिति के विरुद्ध कार्रवाई के लिये सभी कुलपतियों को प्रतिवेदन भेजने को कहा गया. यह भी कहा गया कि प्रस्वीकृति प्राप्त महाविद्यालय, बीएड कॉलेज या सेल्फ फाइनेंस कोर्स के शिक्षकों को भुगतान आधार से जुड़े बैंक एकाउंट के जरिये ही किया जाये.
