मुजफ्फपुर में 598 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग कल, जाने पूरी डिटेल

मुजफ्फपुर में जिला परिषद के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियुक्ति के लिए काउंसलिंग का आयोजन मंगलवार को किया जा रहा है. यहां 598 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है. बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों को 26 अगस्त के दिन नियोजन पत्र मिलेगा. माध्यमिक में संस्कृत में सर्वाधिक 79 सीट रिक्त हैं.

जिला परिषद शिक्षक नियोजन इकाई में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए 23 अगस्त को काउंसलिंग होगी. हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के बाद पहले से काउंसलिंग करा चुके अभ्यर्थियों को जोड़ते हुए फाइनल चयन सूची तैयार की जाएगी. कुल 598 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करते हुए 26 अगस्त को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना है.

संस्कृत में है सबसे ज्यादा सीट रिक्त

जिला परिषद में माध्यमिक में संस्कृत में सर्वाधिक 79 सीट रिक्त हैं. वहीं शारीरिक शिक्षा में 23, उर्दू में 15, संगीत में 16, नृत्य में नौ, ललित कला में पांच समेत कुल 147 पद माध्यमिक शिक्षक के हैं. वहीं उच्च माध्यमिक में भौतिकी में 56, रसायन में 54, जंतु विज्ञान में सात, वनस्पति विज्ञान में एक, गणित में 56, हिंदी में 24, अंग्रेजी में 48, इतिहास में एक, भूगोल में 23, समाज शास्त्र में 38, अर्थशास्त्र में तीन, मनोविज्ञान में 51, गृह विज्ञान में 14, राजनीति शास्त्र में 10, दर्शन शास्त्र में दो, उर्दू में तीन, कंप्यूटर विज्ञान में 10, एकाउंटेसी में चार, इंटरप्रेन्योर में 20, संगीत में 26 समेत कुल 451 पदों पर नियुक्ति होगी. नियोजन इकाई की ओर से मेधा सूची अनुमोदन के बाद एनआइसी के पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है.

नगर निगम नियोजन को लेकर अभ्यर्थी असमंजस में

नगर निगम नियोजन इकाई में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी नियोजन प्रक्रिया को लेकर असमंजस में है. इसको लेकर शुक्रवार को अभ्यर्थियों ने नगर निगम में हंगामा भी किया. अभ्यर्थियों का कहना है कि फरवरी में काउंसलिंग सहित अन्य प्रक्रिया पूरी कर ली गयी थी. नियुक्ति पत्र मिलने से पहले ही कोर्ट ने रोक लगा दिया. दोबारा आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए नया शेड्यूल जारी करते हुए तीन अगस्त से प्रक्रिया शुरू की गयी है. अभ्यर्थियों का कहना है कि 18 अगस्त तक फाइनल सूची अनुमोदित कर एनआइसी पोर्टल पर अपलोड करनी थी, लेकिन इस संबंध में किसी तरह की सूचना नहीं दी गयी. विभाग के अधिकारी भी कुछ नहीं बता रहे, जिससे गड़बड़ी की आशंका बनी हुई है.