धांधली : निगम के आधे से अधिक स्टॉलों को लीजधारी किराये पर देकर वसूल रहा मोटी रकम

मुंगेर. मुंगेर शहर में नगर निगम के पास कुल 227 स्टॉल हैं. जिसमें आधे से अधिक स्टॉलों को लीजधारी किराये पर देकर उससे मोटी रकम वसूल रहा है. रिकॉर्ड में दुकान किसी के नाम से आवंटित है, जबकि व्यापार कोई और कर रहा है. हालांकि निगम ने इस दिशा में कार्रवाई करते हुए लगभग 50 स्टॉल धारकों को अप्रैल माह में नोटिस भेजा था और भगत सिंह चौक पर कई स्टाॅलों को खाली भी कराया गया था. लेकिन कार्रवाई पूरी नहीं हुई. कई रसूख वाले लोग भी दुकान का आवंटन लेकर उसे किराया पर लगाये हुए हैं.

स्टॉल आवंटन में बड़े पैमाने पर घालमेल, निगम को हो रहा नुकसान

निगम प्रशासन ने जब छह माह पूर्व मार्केट का वेरिफिकेशन करवाया था तो बड़े पैमाने पर धांधली सामने आयी. निगम के पास कुल 10 मार्केट है. जिसमें 227 स्टॉलों और 23 पैसेज हैं. जिसके आवंटन में भी बड़े पैमाने पर घालमेल सामने आया. जिससे निगम को दशकों से लाखों का चुना लग रहा है. पूर्व के स्टॉल प्रभारी को हटा कर जब नये कर्मी को स्टॉल प्रभारी का दायित्व देते हुए वेरिफिकेशन का कार्य कराया गया तो पाया गया कि निगम के रिकॉर्ड में दुकान किसी के नाम से एलॉट है, जबकि उस दुकान में व्यापार कोई और कर रहा है. ऐसे दुकानदारों की संख्या कम नहीं है, जिन्होंने बहुत पहले निगम से दुकान कम किराये पर ली और बाद में मोटी रकम लेकर दूसरों को दे दी अथवा भाड़े पर लगा दी. निगम की मानें तो स्टॉल का भाड़ा आज भी 100 रुपये से 400 रुपये तक महीना है. हद तो यह है कि दर्जनों स्टॉलों का आवंटन तो मौखिक है. निगम की कच्ची रसीद पर आज भी कई लोग स्टॉल का मालिक बने बैठे हैं.

निगम ने 50 स्टॉल धारकों को भेजा था नोटिस

निगम के भगत सिंह चौक पर स्थित ओमप्रकाश मार्केट, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, अस्पताल रोड, ललित नारायण मार्केंट सहित अन्य मार्केट में स्टॉलों को मोटी रकम पर किराये पर दे दिया गया है. निगम की मानें तो वेरिफिकेशन के साथ ही स्टॉल को भाड़ा पर देने वाले और स्टॉल का किराया बकाये रखने वाले ऐसे लोगों को नोटिस भेजा गया था. कुछ को खाली भी कराया गया, लेकिन दर्जनों लोग अब भी अवैध रूप से स्टॉल को किराये पर लगा रखा है.

कहते है उप नगर आयुक्त

उप-नगर आयुक्त हेमंत कुमार ने कहा कि स्टॉलों का नये सिरे से वेरिफिकेशन कराया जायेगा. जहां कहीं भी निगम से मामूली दर पर स्टॉल आंवटन करवा कर उसे भाड़ा पर लगाया गया है. ऐसे दुकानदारों को चिह्नित कर नियमानुकल आवंटन रद्द किया जायेगा.