बेटों की शिकायत लेकर पहुंची बुढ़ी मां, डीएम ने एसडीओ को दिया कार्रवाई का निर्देश

मुंगेर. शहर के मनसरी तल्ले निवासी बेगम जुलेखा रसुली शुक्रवार को डीएम के जनता दरबार में पहुंची. उन्होंने डीएम से कहा पति के गुजरने के बाद बेटों ने भरण-पोषण करना बंद कर दिया. काफी दिनों तक बेटी के घर रही. अब बेटों के पास आयी हूं तो भरण-पोषण करना तो दूर मारपीट कर प्रताड़ित किया जा रहा है. जिस पर डीएम निखिल धनराज ने तत्काल एसडीओ सदर को निर्देश दिया कि जांच कर पहले उनके बेटों को समझाये, सुधार नहीं हो तो उसके खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराये.

डीएम के जनता दरबार में सदर प्रखंड के गंगा पार कुतलुपुर निवासी ज्योतिष पासवान ने कहा कि कुतलुपुर पंचायत के तीन वार्ड गंगा नदी के कटाव की जद में जाने को है. तीनों वार्ड के ग्रामीणों के घरों को बचाने के लिए तत्काल कटाव निरोधी कार्य किया जाये. हेरूदियारा निवासी नाथो यादव ने इंद्ररूख पश्चिमी पंचायत में प्रधान मंत्री आवास योजना के सर्वे में अनियमितता की शिकायत की, जबकि सफियाबाद निवासी दीपक कुमार साह ने दबंगों द्वारा उनके निजी जमीन को जबरन हड़पने की शिकायत की. हवेली खड़गपुर वार्ड-13 निवासी अमरेश्वर कुमार ने वहां स्थापित काली मंदिर के जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने की मांग की, जबकि कासिम बाजार थाना क्षेत्र के खोजा बाजार निवासी राज कुमार गुप्ता ने सदर अंचल के राजस्व कर्मचारी पर गलत तरीके से म्यूटेशन करने का आरोप लगाया. शास्त्री नगर निवासी प्रेमलता सिंह ने अपने पति के पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र सत्यापन कराने की मांग की. डीएम ने कुल 27 लोगों का फरियाद सुना और उनके सामने ही संबंधित पदाधिकारियों को कॉल कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

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प्रमंडलीय आयुक्त ने सात लोगों की सुनी फरियाद

मुंगेर. प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीणा ने शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता दरबार में विभिन्न जिलों पहुंचे 7 लोगों की फरियाद सुनी. मुंगेर जिले से तीन, शेखपुरा जिले से एक, खगड़िया जिले से एक तथा बेगूसराय जिले से दो फरियादी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे. फरियादियों ने भूमि विवाद, प्रशासनिक कार्यों में देरी, पेंशन, राजस्व और अन्य जनहित से जुड़े समस्याओं को रखा. आयुक्त ने आवेदनों से जुड़े संबंधित विभागों के पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य आम लोगों को सीधे प्रशासन से जोड़ना और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना है.