मुंगेर विश्वविद्यालय में आक्रोशित छात्रों ने किया कुलपति का घेराव

विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. हलांकि कुलपति द्वारा पोर्टल की तकनीकी खामियों के कारण दोबारा शैक्षणिक प्रक्रियाओं के लिये तिथि बढ़ाने का आश्वासन दिया.

छात्र नेताओं ने जमकर किया प्रदर्शन लगाये नारे

मुंगेर

मुंगेर विश्वविद्यालय द्वारा दो माह पूर्व यूएमआईएस के लिए एजेंसी बदले जाने और उसके बाद से लगातार पोर्टल की तकनीकी कमियों के कारण हो रही परेशानी से एमयू के विद्यार्थी शुक्रवार को आक्रोशित हो गये. जिसे लेकर आक्रोशित छात्र-छात्राओं ने विश्वविद्यालय पहुंचकर कुलपति का घेराव किया. साथ ही विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. हलांकि कुलपति द्वारा पोर्टल की तकनीकी खामियों के कारण दोबारा शैक्षणिक प्रक्रियाओं के लिए तिथि बढ़ाने का आश्वासन दिया. जिसके बाद विद्यार्थी शांत हुए.

दरसल शुक्रवार को पोर्टल की समस्या से परेशान दर्जनों विद्यार्थी विश्वविद्यालय पहुंचे. जहां अभाविप छात्र नेता भी विश्वविद्यालय प्रशासन से पोर्टल की समस्या को लेकर बातचीत करने पहुंचे. इस बीच एनएसएस कार्यक्रम में शामिल होने के लिये जाने के दौरान आक्रोशित छात्र-छात्राओं ने कुलपति प्रो संजय कुमार का घेराव कर दिया और पोर्टल की समस्या दूर करते हुए विद्यार्थियों को अपनी शैक्षणिक प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए तिथि विस्तारित करने की मांग करने लगे.

पोर्टल की समस्या दूर की मांग

छात्र नेता अंकित कुमार, विक्की आनंद, प्रिंस कुमार, सागर कुमार आदि ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बीच सत्र में पोर्टल एजेंसी बदल दिए जाने के कारण हजारों छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. नए पोर्टल में लगातार तकनीकी खामियां आ रही हैं. जिसके कारण छात्रों को बार-बार अपनी जानकारी अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है. इस प्रक्रिया में छात्रों को कॉलेज जाकर दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कराना पड़ रहा है. साथ ही ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के लिए साइबर कैफे में अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं. छात्र नेताओं ने कहा कि पोर्टल एजेंसी के भूमिका रकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. कुलपति छात्र नेताओं एवं छात्रों के साथ व्यवहारिक और सकारात्मक तरीके से पेश नहीं आते हैं. जिससे छात्रों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है. छात्र नेताओं ने मांग किया कि पोर्टल की तकनीकी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए, छात्रों को अनावश्यक अपडेट और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से राहत दी जाए तथा पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए.