संसदीय चुनाव के खर्च की निगरानी जांच की मांग

प्रतिनिधि , मुंगेर लोकसभा चुनाव 2014 में जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा खर्च की गयी राशि की निगरानी जांच की मांग जोर पकड़ने लगी है. सामाजिक संस्था जनाधिकार मोरचा की ओर से इस संदर्भ में प्रमंडलीय आयुक्त को ज्ञापन सौंप कर कहा गया है कि चुनाव के दौरान निर्वाचन विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है. हाल यह है कि कई ऐसे प्रतिष्ठानों को कार्य का आवंटन किया गया जो निर्वाचन विभाग द्वारा निकाली गयी निविदा में शामिल भी नहीं हुए थे. संसदीय चुनाव में वित्तीय अनियमितता को लेकर पिछले तीन माह से लगातार आवाज बुलंद की जाती रही है. किंतु प्रशासनिक तौर पर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जा रहा. एक बार फिर जनाधिकार मोरचा ने इस मुद्दे को उठाते हुए आयुक्त से अनुरोध किया है कि चुनाव में हुए खर्च की निगरानी विभाग से जांच करायी जाय. क्योंकि जिस प्रकार खर्च का ब्योरा व फर्जी बिल पेश कर राशि निकाली जा रही वह बड़े घोटाले को इंगित कर रहा है. मोरचा के अध्यक्ष संजय केसरी ने कहा है कि चुनाव में टेंट भाड़ा का अधिकतम खर्च 10-15 लाख होनी चाहिए. जबकि लगभग 2 करोड़ रुपये सिर्फ टेंट भाड़ा के रूप में बिल जमा किया गया है और लगभग 50 लाख का भुगतान भी किया जा चुका है. इतना ही नहीं मुंगेर के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाची पदाधिकारी नरेंद्र कुमार सिंह द्वारा चुनाव व्यय की औचित्यता सिद्ध करने के लिए गठित त्रि-स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था. इस कमेटी को भी निर्वाचन विभाग के अधिकारियों ने ठेंगा दिखा दिया और गलत तरीके से बिल का भुगतान किया जा रहा है जो पूरी तरह जांच का विषय है.