रक्सौल सीमा क्षेत्र में सबैया साझेदारी वन की साधारण सभा, वन संरक्षण में जनभागीदारी पर जोर

सबैया साझेदारी वन उपभोक्ता समूह की प्रथम साधारण सभा में वन एवं पर्यावरण मंत्री शंकर प्रसाद चौधरी ने एक महत्वपूर्ण नीति पर जोर दिया: एक पेड़ काटने पर कम से कम 10 पेड़ लगाए जाने चाहिए. सभा में वन संरक्षण, पौधारोपण और साझेदारी वन के प्रभावी प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी को आवश्यक बताया गया.

Raxaul News: भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में स्थित सबैया साझेदारी वन उपभोक्ता समूह, पर्सा की प्रथम साधारण सभा आयोजित की गई. समूह के अध्यक्ष लखनलाल साह कानू की अध्यक्षता में आयोजित सभा में मधेश प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री शंकर प्रसाद चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. सभा में वन संरक्षण, पौधारोपण और साझेदारी वन के प्रभावी प्रबंधन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई.

एक पेड़ काटने पर 10 पेड़ लगाने की नीति पर जोर

सभा को संबोधित करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्री शंकर प्रसाद चौधरी ने कहा कि एक पेड़ काटने पर कम से कम 10 पेड़ लगाने की नीति अपनाई जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि स्थायी वन प्रबंधन के लिए सरकार के साथ स्थानीय लोगों की भी सक्रिय भागीदारी जरूरी है.

उन्होंने लोगों से पौधारोपण और वन संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील करते हुए कहा कि वन संरक्षण सभी की साझा जिम्मेदारी है.

वन विनाश रोकने के लिए साझेदारी वन की अवधारणा

मंत्री शंकर प्रसाद चौधरी ने कहा कि वन विनाश को नियंत्रित करने के उद्देश्य से साझेदारी वन उपभोक्ता समूह की अवधारणा को आगे बढ़ाया गया है. वन संरक्षण के मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित पक्षों को अपनी जिम्मेदारी समझकर काम करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि एक ओर जंगल में लकड़ियां सड़कर बर्बाद हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं को जरूरत के अनुसार आसानी से लकड़ी उपलब्ध नहीं हो पा रही है.

वन प्रबंधन से जुड़े नियमों को सरल बनाने की जरूरत

वन मंत्री ने वन प्रबंधन और लकड़ी के उपयोग से जुड़े जटिल नियमों को सरल एवं सहज बनाने की आवश्यकता जताई. उन्होंने संबंधित पक्षों से इस दिशा में पहल करने की अपील की, ताकि वन संरक्षण के साथ उपभोक्ताओं की जरूरतें भी पूरी हो सकें.

निजी स्वार्थ से वन प्रबंधन प्रभावित होने का आरोप

सभा के विशिष्ट अतिथि मधेश प्रदेश के भूमि व्यवस्था एवं सहकारी मंत्री श्याम पटेल ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों के निजी स्वार्थ के कारण साझेदारी वन का प्रभावी प्रबंधन नहीं हो पा रहा है.

उन्होंने कहा कि साझेदारी वन के जिम्मेदार पदाधिकारियों को जंगल को केवल व्यापारिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि सामाजिक सेवा की भावना से इसके संरक्षण और प्रबंधन में जुटना चाहिए.

वन संरक्षण के साथ खाद संकट का भी उठा मुद्दा

मंत्री श्याम पटेल ने कहा कि वन संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी है. उन्होंने सभी पक्षों से एकजुट होकर वन बचाने के लिए काम करने का आह्वान किया.

उन्होंने मधेश प्रदेश के किसानों के सामने रासायनिक खाद की कमी की समस्या का भी उल्लेख किया. उनके अनुसार केंद्र सरकार की ओर से पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण समस्या उत्पन्न हुई है. प्रदेश सरकार कागजों पर उपलब्ध खाद को समय पर स्थानीय निकायों तक पहुंचाकर किसानों को उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है.

सभा में कई प्रतिनिधि रहे मौजूद

कार्यक्रम में जिला समन्वय समिति पर्सा के प्रमुख निरंजन प्रसाद साह सोनार, डिविजन वन कार्यालय पर्सा के प्रमुख मंजूर अहमद, सबैया साझेदारी वन उपभोक्ता समूह के उपाध्यक्ष असलम आलम सहित सदस्य श्रवण साह, भैयाराम पटेल, जगतनारायण प्रसाद यादव, सुरेश कुमार, राजीव साह सोनार, रामअयोध्या राउत अहिर, राधिका भक्त लामा और रीता देवी कलवारिन समेत विभिन्न क्षेत्र के प्रतिनिधि मौजूद रहे.