बिहार शिक्षा विभाग का नया आदेश, हर जिले से मांगे गए उत्कृष्ट सरकारी स्कूलों के वीडियो

बिहार के सरकारी स्कूलों में हो रहे उत्कृष्ट कार्यों और नवाचारों को अब लघु वीडियो के माध्यम से पूरे राज्य में प्रसारित किया जाएगा. शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बेहतरीन पहलों और उत्कृष्ट विद्यालयों के वीडियो बनाकर भेजें.

Bihar Education News: बिहार के सरकारी स्कूलों में हो रहे नवाचार और उत्कृष्ट कार्य अब पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बनेंगे. शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) को अपने-अपने जिले के सरकारी स्कूलों में हो रही बेहतरीन पहलों और उत्कृष्ट विद्यालयों के लघु वीडियो तैयार कर भेजने का निर्देश दिया है. विभाग का उद्देश्य इन सफल प्रयोगों का दस्तावेजीकरण कर उन्हें दूसरे स्कूलों तक पहुंचाना है.

दो श्रेणियों में तैयार करने होंगे वीडियो

प्राथमिक शिक्षा निदेशक कुमार निशांत विवेक ने जारी निर्देश में कहा है कि प्रत्येक जिले को दो अलग-अलग विषयों पर 2 से 3 मिनट के वीडियो तैयार करने होंगे.

पहली श्रेणी में जिले की किसी उत्कृष्ट पहल या नवाचार को शामिल किया जाएगा. इसमें पेरेंट्स-टीचर मीटिंग (PTM), FLN, बाल संसद, मीना मंच, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग (PBL) जैसी सफल गतिविधियों को दिखाया जाएगा. वीडियो में उस पहल का उद्देश्य, क्रियान्वयन की प्रक्रिया और उससे मिले सकारात्मक परिणामों का उल्लेख करना होगा.

उत्कृष्ट सरकारी स्कूल भी होंगे शामिल

दूसरी श्रेणी में जिले के किसी एक उत्कृष्ट सरकारी विद्यालय का वीडियो तैयार किया जाएगा. इसमें विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियां, स्मार्ट क्लासरूम, नवाचार, छात्र-छात्राओं और समुदाय की भागीदारी, बुनियादी सुविधाएं तथा अन्य उपलब्धियों को प्रमुखता से दिखाना होगा.

वीडियो के लिए विभाग ने तय किए मानक

शिक्षा विभाग ने वीडियो निर्माण के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सभी वीडियो लैंडस्केप (Horizontal) मोड में रिकॉर्ड किए जाएंगे. ऑडियो स्पष्ट और वीडियो उच्च गुणवत्ता का होना अनिवार्य है. इसके अलावा वीडियो में संबंधित जिले और विद्यालय का नाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा. विभाग ने यह भी कहा है कि वीडियो संक्षिप्त, तथ्यपरक और प्रेरणादायक होने चाहिए.

3 अगस्त तक भेजने होंगे वीडियो

शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि दोनों वीडियो 3 अगस्त 2026 तक निर्धारित माध्यम से हर हाल में भेज दिए जाएं. निदेशालय का मानना है कि जिलों से प्राप्त वीडियो राज्य के अन्य सरकारी विद्यालयों के लिए रोल मॉडल साबित होंगे.

इस संबंध में पूर्वी चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन कुमार गिरी ने बताया कि विभागीय निर्देश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.