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नलजल योजना में अनियमितता के आरोप में मुखिया गिरफ्तार

Updated at : 23 Jun 2020 11:25 AM (IST)
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नलजल योजना में अनियमितता के आरोप में मुखिया गिरफ्तार

मधुबनी: अंधराठाढ़ी में नलजल योजना में अनियमितता को लेकर रुद्रपुर पुलिस ने बीते रात कर्णपुर पंचायत के मुखिया राजाराम कामत को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस गिरफ्तार मुखिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इस बाबत रूद्रपुर थानाध्यक्ष गया सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष कर्णपुर पंचायत के वार्ड 5 के वार्ड सदस्य अनिल कुमार चौधरी और वार्ड 6 के राम अवतार ठाकुर ने नलजल योजना में अनियमितता को लेकर प्राथमिक दर्ज करायी थी. जिसमें कहा था कि नलजल योजना में उक्त मुखिया ने वार्ड सदस्य से चेक पर साइन लेकर काम नहीं कराया था. इस संबंध में बीडीओ राजेश्वर राम ने कहा कि इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है.

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मधुबनी: अंधराठाढ़ी में नलजल योजना में अनियमितता को लेकर रुद्रपुर पुलिस ने बीते रात कर्णपुर पंचायत के मुखिया राजाराम कामत को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस गिरफ्तार मुखिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इस बाबत रूद्रपुर थानाध्यक्ष गया सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष कर्णपुर पंचायत के वार्ड 5 के वार्ड सदस्य अनिल कुमार चौधरी और वार्ड 6 के राम अवतार ठाकुर ने नलजल योजना में अनियमितता को लेकर प्राथमिक दर्ज करायी थी. जिसमें कहा था कि नलजल योजना में उक्त मुखिया ने वार्ड सदस्य से चेक पर साइन लेकर काम नहीं कराया था. इस संबंध में बीडीओ राजेश्वर राम ने कहा कि इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है.

कोर्ट में मूल प्रति भी करना होगा दाखिल

मधुबनी : न्यायालय में जमानत आवेदन या अन्य आवेदन ई-फैलिंग के बाद उक्त आवेदन का मूल आवेदन संबंधित न्यायालय में जमा करना होगा. उक्त आशय की जानकारी प्रभारी प्रशासन शुभ नारायण झा ने दी. दरअसल कोरोना संक्रमण बचाव को लेकर लगे देशव्यापी लॉक डाउन के दौरान से ही कोर्ट में नेट के माध्यम से ही आवेदन दाखिल किया जा रहा है. जिस कारण नेट से दाखिल आवेदन का मूल प्रति अधिवक्ताओं के पास ही रह जाता है. जिससे आवेदन पर लगे स्टाम्प से न्यायालय को मिल रही राजस्व का जानकारी नही मिल पा रही थी. वहीं उक्त स्टाम्प को रद्द नही होने से उक्त स्टांप से ही अन्य आवेदन भी न्यायालय में दाखिल कर दिए जाने की शिकायत मिल रही थी. इस कारण न्यायालय प्रशासन द्वारा नेट से दाखिल आवेदन का मूल प्रति भी सुनवाई के दौरान कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया. जिससे सरकार के राजस्व की क्षति नहीं हो.

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