मधुबनी. डीआरडीए परिसर स्थिति श्रम अधीक्षक कार्यालय की ओर से बाल श्रम उन्मूलन एवं जागरूकता के लिए डीआरडीए निदेशक सैयद सरफराजुद्दीन अहमद, श्रम अधीक्षक दिनेश कुमार ने प्रचार-प्रसार के लिए इ-रिक्सा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. कार्यक्रम का उद्देश्य प्रचार वाहन से सभी चौक चौराहा व सार्वजनिक स्थलों पर बाल श्रम के विरूद्ध लोगों को जागरूक करना है. डीआरडीए निदेशक ने बताया कि बाल श्रम उन्मूलन के लिए जागरूकता रथ को रवाना कर समाज के लोगों को यह संदेश देना है कि कोई भी नाबालिग बच्चों से मजदूरी ना कराई जाए. यह कानूनन जुर्म है. बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं. उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है. अगर बाल श्रम कराते हुए पकड़े जाने पर नियोजक के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी. वहीं श्रम अधीक्षक ने कहा कि बाल श्रम उन्मूलन के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है. इससे लोगों में जागरूकता पैदा हो और लोग नाबालिग बच्चे से बाल श्रम कराना बंद करें. ताकि हमारे समाज से इस समस्या को जड़ से मिटाया जा सके. उन्होंने कहा कि बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 ” के अंतर्गत बाल श्रम एक दंडनीय अपराध है किसी भी दुकान एवं प्रतिष्ठान में बाल श्रमिक पाये जाने पर नियोजक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है एवं 20 से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना एवं दो वर्ष का कारावास भी हो सकता है. इसके अलावा नियोजक से प्रति बाल श्रमिक 20 हजार रुपये की दर से राशि वसूलने का प्रावधान है. सर्वोप्रयास संस्था की निर्मला कुमारी ने कहा कि श्रम संसाधन विभाग द्वारा समय-समय पर धावा दल के माध्यम से बाल श्रमिक को विमुक्त कराया जाता है. आप सभी से आग्रह किया जाता है कि अपने स्तर से सभी जगहों पर बाल श्रम न कराने की जानकारी दें. इस से हमारे समाज के सभी बच्चे अपने अधिकार से वंचित न हों. मौके पर जिला के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी गोविंद कुमार, अनूप कुमार, सम्राट जितेंद्र प्रसाद, मनोज कुमार गुपता, दिलीप कुमार, विभा कुमारी, दिनेश भगत, अशोक प्रसाद, महेंद्र यादव, योगेन्द्र यादव सहित कई लोग मौजूद थे.
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