Madhubani News : पीएम देंगे नगर निगम क्षेत्र के 719 आवास लाभुकों को पहली किस्त की राशि

मधुबनी.

नगर निगम क्षेत्र के 719 लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत आवास निर्माण के लिए पहली किस्त की राशि दी जाएगी. इस योजना से लाभुकों के खाते में 7 करोड़ 19 लाख रुपये दिये जाएंगे. प्रधानमंत्री मोदी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज कार्यक्रम में मधुबनी आने पर सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर) के माध्यम से प्रत्येक लाभुकों के खाते में एक लाख रुपये भेजेंगे. इस योजना का उद्देश्य नगर निगम क्षेत्र के निर्धन और आवासहीन परिवारों को पक्का घर निर्माण के लिए आर्थिक सहायता देना है.

अंतिम चरण में है प्रक्रिया

नगर निगम के आवास शाखा से मिली जानकारी के अनुसार, सभी 719 लाभुकों के प्रोजेक्ट निर्माण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. संबंधित अधिकारियों और तकनीकी सहायकों ने लाभुकों के कागजात व संचिका की जांच की है. साथ ही प्रत्येक स्थान की जिओ टैगिंग का कार्य भी पूरा कर लिया गया है. लाभुकों के आवास स्थल का सटीक भौगोलिक रिकॉर्ड तैयार किया गया है. निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 22 अप्रैल तक सभी लाभुकों के प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार कर लिए जाएंगे. इसके बाद डीबीटी के माध्यम से सीधे राशि उनके खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी. इस प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए सभी लाभुकों के बैंक खाते को पहले ही योजना पोर्टल से अटैच कर दिया गया है. ताकि किसी तरह की तकनीकी बाधा न उत्पन्न हो.

आवास निर्माण के लिए मिलेंगे ढाई लाख

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत लाभुकों को पक्का मकान बनाने के लिए ढाई लाख रुपये दिए जाएंगे. यह राशि तीन किस्तों में दी जाएगी. पहली व दूसरी किस्त एक-एक लाख रुपये की होगी. जबकि तीसरी किस्त के रूप में 50 हजार रुपये दिए जाएंगे.

आवासहीन परिवारों को मिलेगा लाभ

नगर निगम के महापौर अरुण राय ने कहा है कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन से न केवल आवासहीनों को छत मिलेगी, बल्कि शहर के विकास में भी एक ठोस कदम साबित होगा. नोडल पदाधिकारी सह नगर प्रबंधक राजमणि कुमार ने कहा कि पारदर्शी प्रक्रिया और तकनीकी निगरानी से योजना को बेहतर ढंग से लागू करने में सफलता मिल रही है.

क्या कहते हैं अधिकारी

नगर आयुक्त अनिल चौधरी ने कहा कि लाभुकों को इस राशि से आवास निर्माण का कार्य शुरू करना होगा. निर्धारित समय-सीमा के अंदर निर्माण की प्रगति रिपोर्ट भी देना होगा. समय-समय पर निरीक्षण के बाद अगली किस्त जारी की जाएगी.