डीपीआर में नाम नहीं होने के बावजूद कई लोगों को लाभ दिये जाने की संभावना
सरकार की सूची से नाम का मिलान नहीं हुआ तो करना होगा राशि वापस
मधुबनी : पीएम आवास योजना के तहत बनाये जा रहे आवासों में मापदंड को दरकिनार कर राशि का उठाव करने वाले लाभुकों को राशि वापस करना होगा. अब केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए डीपीआर से मिलान के बाद ही दूसरा व तीसरा किस्त मिलेगा. नगर परिषद द्वारा प्रत्येक वार्डों की अलग-अलग सूची बनाकर डीपीआर से मिलान के बाद ही लाभकों को राशि का भुगतान होगा. बताया जा रहा है कि जांच के दौरान कई ऐसे लाभुक मिले हैं जिनका केंद्र सरकार के डीपीआर में नाम नहीं है.
कुछ वार्ड ऐसे हैं, जिनमें सैकड़ों की संख्या में ऐसे लाभुकों को राशि दी गयी है, जिनका बिना डीपीआर में नाम के ही राशि का भुगतान हो गया है. सूत्रों की मानें तो कार्यालय में छुट्टी के दौरान कर्मियों के मिली भगत से कुछ बाहरी व्यक्ति द्वारा आवास योजना का संचिका इधर से उधर किया जा रहा है. इधर, कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष आनंद चौधरी ने आवास सहायक को निर्देश दिया है कि एक सप्ताह के अंदर सभी वार्ड के लाभुकों को अलग- अलग बनाकर डीपीआर से मिलान करें. उनके बाद ही राशि दी जायेगी.
जांच के बाद ही राशि करेंगे निर्गत :नप के कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष आनंद चौधरी ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा है कि इसमें गड़बड़ी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. जो सूची सरकार द्वारा दिया गया उससे अधिक लोगों को राशि निर्गत होने की बात सामने आ रही है. ऐसे में यह अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि गलत तरीके से लाभ लेने वाले लोग कौन – कौन हैं और इसमें किस कर्मी की क्या सहभागिता है.
गलत तरीके से राशि लेने वालों से राशि वापसी के लिये नोटिस किया जायेगा. जबकि दोषी कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जायेगी. बताया है कि इस योजना में 5.90 करोड़ रूपये आये हैं. पर जब तक जांच पूरा नहीं होगा तब तक राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा.
