निजी जमीन में दबंगों ने किया सड़क निर्माण शुरू

कुमारखंड प्रखंड के परमानंदपुर पंचायत में बबलू साह के निजी जमीन में मनरेगा योजना के तहत सड़क निर्माण किये जाने का मामला सुलझा भी नहीं कि एक बार फिर वार्ड संख्या सात में दबंगों द्वारा निजी जमीन में सड़क निर्माण कराये जाने का मामला सामने आया है. पीड़ित भू-धारी के शिकायत पर श्रीनगर थानाध्यक्ष द्वारा सड़क निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया गया है. जानकारी के अनुसार पंचायत के वार्ड संख्या सात में स्थानीय राधे साह एवं वार्ड सदस्य राजेश कुमार द्वारा मुखिया की मिली भगत से निजी जमीन को सड़क बताकर महत्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम से नहर से पश्चिम जाने वाली नदी तक सड़क में सात लाख 56 हजार 055 रुपये की लागत से मिट्टी एवं सोलिंग निर्माण कार्य हेतु योजना संख्या-0/2025-26 स्वीकृत करा लिया. इसकी योजना कोड आरसी/20849950 है. योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य में चार लाख 48 हजार दो सौ 38 रुपये श्रम पर और दो लाख चार हजार 403.75 रुपये सामग्री में खर्च किये जायेंगे. इसमें 1757.80 मानव दिवस सृजित किया गया है. दैनिक मजदूरी के तौर पर मजदूरों को 255 रुपये दिये जाने की योजना तैयार कर निजी जमीन में निर्मित आवास एवं लगे पेड़ों की कटाई कर सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया. पंचायत के सीमावर्ती लक्ष्मीपुर भगवती निवासी बालकृष्ण गुप्ता ने जब जमीन में बने घर को जबरन तोड़ने एवं पेड़ों की कटाई का विरोध किया तो दबंगों ने उन्हें जान से मार देने की धमकी देने लगे. पीड़ित भू-धारी इसकी शिकायत लेकर अंचल कार्यालय पहुंचकर सीओ से निजी जमीन का अनापत्ति प्रमाण जारी करने का आरोप लगाया. सीओ ने तत्काल इसकी जांच करायी तो उक्त जमीन भू-धारी की निकली एवं उस जमीन का कोई एनओसी जारी नहीं किये जाने की बात कही गयी. इसके बाद पीड़ित मनरेगा कार्यालय में इसकी शिकायत दर्ज कराकर वापस लौट आये. इतना के बावजूद दबंगों ने सड़क के निर्माण कार्य को जारी रखा. पीड़ित इसकी शिकायत थाना में दर्ज कराया. आवेदन मिलते ही थानाध्यक्ष राग्वेंद्र नारायण सड़क निर्माण स्थल पर पहुंचकर निर्माण कार्य को रोकवा दिया. इसके बाद पीओ द्वारा कार्रवाई करते हुए स्थायी रुपसे कार्य को बंद करवा दिया. मालूम हो कि इससे पहले भी पंचायत निवासी बबलू साह के निजी जमीन में जबरन मिट्टी भराई कर सड़क निर्माण कर दिया है. अंचल अमीन द्वारा मापी कराकर आगे की कार्रवाई की जा रही है. अब निजी जमीन से मिट्टी हटाना पड़ेगा या न्यायालय के कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.