मधेपुरा.बिहार के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में काम करनेवाले कार्यपालक सहायक ग्रेड-पे के हकदार हैं. बिहार विधान परिषद में निवेदन के माध्यम से एमएलसी डाॅ अजय कुमार सिंह ने यह मांग की है. उन्होंने कहा कि सचिवालय से लेकर ग्राम पंचायत स्तर के सरकारी कार्यालयों में कार्यपालक सहायक अल्प मानदेय पर अपने कर्त्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं. विधान पार्षद डाॅ सिंह ने कहा कि ग्रेड-पे कार्यपालक सहायक का अधिकार है. विधान पार्षद की मांग पर सरकार ने जबाव दिया कि संविदा पर नियोजित कर्मियों के सेवा नियमितीकरण के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन संकल्प ज्ञापांक 6161दिनांक 24 मार्च 2015 द्वारा किया. समिति की अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग विभाग के संकल्प ज्ञापांक 12534 दिनांक 17 सितंबर 2018 द्वारा संसूचित है. मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के शासी परिषद् द्वारा संविदा के आधार पर नियोजित आईटी प्रबंधक आईटी सहायक एवं कार्यपालक सहायक के मानदेय में वृद्धि की जाती है. मानदेय में अंतिम वृद्धि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के पत्रांक 206 दिनांक 29 जनवरी 2024 द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2024 के प्रभाव से किया गया है. सरकार ने कहा कि तत्काल ग्रेड-पे विचाराधीन नहीं है. विधान पार्षद डाॅ अजय कुमार सिंह ने कहा कि कार्यपालक सहायक के भरोसे पुरे बिहार का सरकारी संस्थान चल रहा है और की अनदेखी उचित नहीं है. नियोजित शिक्षक की तर्ज पर ग्रेड-पे कार्यपालक सहायक का अधिकार है. उन्होंने पुन: सहानुभूतिपूर्वक विचार का अनुरोध किया है.
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