उपकरण खरीद में बुडको से शोकॉज

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) को 40 लाख रुपये के उपकरणों की खरीद के लिए मधेपुरा नगर परिषद ने तीन वर्ष पहले राशि उपलब्ध करायी थी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निश्चय यात्रा के क्रम में समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य पार्षद डाॅ विशाल कुमार बबलू ने उपकरण उपलब्ध नहीं कराने का मुद्दा उठाया है. इस मामले में अब बुडको से जवाब तलब किया गया है.

मधेपुरा : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निश्चय यात्रा के क्रम में जिले की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य पार्षद डाॅ विशाल कुमार बबलू द्वारा बिहार शहरी आधारभुत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) को 40 लाख रुपये के उपकरणों के क्रय के लिए तीन वर्ष पहले उपलब्ध कराने की जानकारी देते हुए कहा गया कि अभी तक बुडको ने उपकरणों की आपूर्ति नगर परिषद को नहीं की है.

सीएम द्वारा नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद से इस संबंध में जवाब तलब किया गया. मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रधान सचिव ने 17 दिसंबर को बुडको के प्रबंध निदेशक को पत्र जारी कर अविलंब नगर निकायों द्वारा उपकरणों, सामग्रियों के क्रय के लिए बुडको को भेजी गयी अधियाचना व उपलब्ध करायी गयी राशि का प्रतिवेदन मांगा है. इस तरह के स्थिति भविष्य में न हो इसके लिए यह प्रतिवेदन मासिक तौर पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.

मुख्य पार्षद ने उठाया था मामला

मधेपुरा नगर परिषद के मुख्य पार्षद ने सीएम को बताया बुडको को नगर परिषद द्वारा 2013 में चालिस लाख से अधिक राशि उपलब्ध कराई गई थी या राशि उपकरण खरीदने के लिए उपलब्ध कराई गई थी. लेकिन तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी बुडको ने ना तो उपकरण खरीद कर दिया ना ही राशि वापस करने की कोई कार्यवाही की मुख्यमंत्री ने प्रधान सचिव से इस मामले की जानकारी ली प्रधान सचिव ने कहा बुडको से कारण पृच्छा कर रहे हैं आखिरकार यह राशि क्यों नहीं इस्तेमाल की गयी.

पूरे बिहार के नगर निकाय में कर्मी की कमी होगी दूर : नगर परिषद में कर्मी की कमी को भी मुख्य पार्षद द्वारा उठाया गया सीएम ने जानकारी ली तो पता चला नगर विकास विभाग द्वारा पूरे बिहार के नगर निकायों में कर्मी की कमी से संबंधित जानकारी एकत्रित की जा रही है. जानकारी के आधार पर शीघ्र ही नप में कर्मी उपलब्ध कराने की नीति को अंतिम रूप दिया जायेगा. वहीं पार्षदों के मानदेय बढ़ाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा 2015 में बढ़ोतरी की गई है. अब अब नगर निकायों को अपने संसाधन विकसित कर अपनी आय बढ़ानी होगी सभी नगर निकाय सक्षम हो जायेंगे तो फिर वह पार्षदों के वेतन की बढ़ोतरी कर सकेंगे मुख्यमंत्री ने कहा नगर निकाय स्वायत्त संस्था है.