राशि लेकर भी आवास नहीं बनानेवालों पर मामला दर्ज

Published at :21 Sep 2016 4:12 AM (IST)
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राशि लेकर भी आवास नहीं बनानेवालों पर मामला दर्ज

आलमनगर : एक तरफ जहां कोसी पुनर्वास को लेकर आज तक ऐसे लाभार्थी जिसे लाभ नहीं मिला है. वे लोग आज भी सरकार और वरीय पदाधिकारी की और आशा भरी निगाह देख रही है. वहीं कोसी पुनर्वास की योजना के तहत 35 से 55 हजार रुपये ले लेने के बाद भी आज तक कुछ लोगों […]

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आलमनगर : एक तरफ जहां कोसी पुनर्वास को लेकर आज तक ऐसे लाभार्थी जिसे लाभ नहीं मिला है. वे लोग आज भी सरकार और वरीय पदाधिकारी की और आशा भरी निगाह देख रही है. वहीं कोसी पुनर्वास की योजना के तहत 35 से 55 हजार रुपये ले लेने के बाद भी आज तक कुछ लोगों ने भवन नहीं बनाया है. वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी मिन्हाज अहमद अब ऐसे लोगों को जो इस तरह की योजना के माध्यम से राशि की निकासी करने के पश्चात भी आवास नहीं बनवाया,

वैसे 40 लोगों के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस किया है. इस संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी मिन्हाज अहमद ने बताया कि प्रखंड के विषपट्टी पंचायत एक गायत्री देवी, दो भागीरथ शर्मा, तीन मुक्ति शर्मा, चार धनंजय सिंह, पांच विरण शर्मा, छह वेचनी देवी, सात चंद्रिका देवी, आठ झिंगरू मंडल, नौ सुधीर शर्मा, किशनपुर रतवारा पंचायत के एक गुणेश्वर सहनी, दो उदय शर्मा, तीन कल्पना देवी, चार मुरारी मंडल, पांच कारे यादव, छह विरेंद्र मंडल, सात मंटू मिस्त्री, आठ नीतू देवी, नौ ललीता देवी, इटहरी पंचायत के एक सुधीर मंडल, दो सुरज राम, तीन सुमित्रा देवी, जयमंति देवी, तरसुआ बड़गांव पंचायत के एक हेमंत शर्मा, दो रेखा देवी, तीन शीला देवी, चार सदानंद मंडल, पांच रिंकी देवी, छह प्रमोद यादव, सात मेही शर्मा खुरहान पंचायत एक सुलेखा देवी, दो अमरेंद्र यादव, तीन सोनी देवी, आलमनगर उत्तरी एक सिवी मंडल, आलमनगर पूर्वी एम मंजू देवी, दो किशुन मंडल, तीन दुखनी देवी, चार उर्मिला देवी, पांच तेतरी देवी, छह लीला देवी सहित कुल 40 लाभार्थियों पर सर्टिफिकेट केस गया है.

उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों को जो सरकार राशि को चंपत करने लगा रहता वेसे लोगों को बख्सा नहीं जाये उन्होंने बताया कि सभी लाभार्थी 2011 में पहली किस्त में 35 हजार रूपये का निकासी किय था. वहीं कुछ लोग आवास का निर्माण लिंटर तक करके 55 हजार तक का निकासी कर चुका है. इसके बाबजुद आवास का निर्माण नहीं किया. बार-बार पंचायत सचिव एवं अन्य कर्मियों के द्वारा दवाब डालने के बाबजूद आवास नहीं बनाया. जिस वजह से इन लोगों पर सार्टीफिकेट केस करना पड़ा.

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