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बिहार में अब दाखिल खारिज प्रक्रिया होगी आसान, फर्स्ट इन -फर्स्ट आउट सिस्टम होगा लागू: आलोक मेहता

मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा कि दाखिल खारिज प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए फी-फो सिस्टम यानि फर्स्ट इन-फास्ट आउट माध्यम में आम और खास सभी का एकरूपता से ख्याल रखा जायेगा.

बिहार में जमीन की दाखिल प्रक्रिया में तेजी लायी जायेगी. इसके लिए सरकार द्वारा फर्स्ट इन -फर्स्ट आउट सिस्टम लागू किया जा रहा है. राजद के पटना स्थित कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान मंगलवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक कुमार मेहता ने यह जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में आज जमीन से जुड़ी जितनी परेशानी है, एक साल पहले इससे दो गुणी रही होगी. हमने धीरे-धीरे व्यवस्था में सुधार किया है. इस वजह से जमीन विवाद से जुड़े मसलों में कमी आई है.

फर्स्ट इन-फास्ट आउट के माध्यम से हो रहा दाखिल खारिज

मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा कि दाखिल खारिज प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए फी-फो सिस्टम यानि फर्स्ट इन-फास्ट आउट माध्यम में आम और खास सभी का एकरूपता से ख्याल रखा जायेगा. साथ ही दाखिल खारिज में टाइम लाइन का सख्ती के साथ अनुपालन किया जायेगा. मंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग के विवादित मामले की कोर्ट में एक ही बार सुनवाई होगी और एक ही बार में फैसला होगा. बार-बार कोर्ट जाने पर रोक लगा दी गई है. इससे आम लोगों को सुविधा होगी.

जमीन विवाद के रोकथाम के लिए सरकार उठा रही कदम

मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा कि भूमि सब के पास होती है और कहीं न कहीं जमीन विवाद बढ़ने के पीछे का कारण यही है. सरकार इसका समाधान करने में लगी हुई है. विभाग ने इसके लिए कई कदम भी उठाए हैं. उन्होंने कहा कि जमीन संबंधित काम करवाने के लिए अब पैरवी करने की जरूरत नहीं होती. सभी अधिकारी अपने- अपने क्षेत्र में मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं.

सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर सरकार सख्त

मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि राज्य में सरकारी जमीन पर से अतिक्रमण हटाने के लिए भी सरकार द्वारा लगातार काम किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर से अतिक्रमण हटाने के लिए अधिकारियों को पावर दिया गया है. साथ ही उन्हें कहा गया है कि अतिक्रमण हटवाने के सख्त कदम उठाए जाएं.

खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए मेडल लाओ-नौकरी पाओ की शुरूआत : जितेंद्र कुमार राय

आरजेडी के जन सुनवाई कार्यक्रम में मौजूद कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री जीतेंद्र कुमार राय ने कहा कि बिहार में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो मेडल लाओ- नौकरी पाओ की शुरूआत की है, उसका अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है. अब तक 80 मेडल जीतने वाले लोगों को खेल कोटा से बिहार सरकार ने नौकरियां दी है. मंत्री ने कहा कि खेलों के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों को कोच के रूप में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेवारी दी है.

बिहार में विभिन्न खेलों में 2200 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया

मंत्री जीतेंद्र कुमार राय ने कहा कि बिहार में विभिन्न खेलों में 2200 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया है जो देश में बिहार को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है. उन्होंने बताया कि बिहार में ब्लाॅक स्तर पर बचे हुए प्रखंडों में स्टेडियम के निर्माण कार्य की स्वीकृति मिल चुकी है, और 251 प्रखंडों में स्टेडियम तैयार हो चुका है. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए एकलव्य सेंटर के माध्यम से कार्यक्रम चल रहा है और दो चार जिलों को छोड़कर हर जिले में खेल भवन बन चुका है.

29 अगस्त को आरजेडी का अगला जन सुनवाई कार्यक्रम

प्रदेश राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया कि लोगों ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन दोनों मंत्रियों के समक्ष रखा. अगले सप्ताह 29 अगस्त को उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ और कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत सुनवाई कार्यक्रम में शामिल होंगे.

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