नया व पुरानी बाजार में बिक रही जिला परिषद की दुकानें

लखीसराय. शहर के जिला परिषद की दुकान जिन दुकानदारों के नाम से आवंटित की गयी है, वैसे कई दुकानदार के द्वारा जिला परिषद की दुकानों को दूसरे के नाम से बेचा जा रहा है. इस तरह के कारनामे हो रहे हैं जिससे अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि वाकिफ नहीं हो रहे हैं. जिला परिषद की दुकान लखीसराय के विद्यापीठ चौक से लेकर शहर के जमुई मोड़ तक का स्थापित है. कई दुकानदारों को तीन-चार दशक पूर्व ही उनके नाम से दुकान आवंटित है. जिसका किराया चुकाया जा रहा है, लेकिन पुराने कई दुकानदार जिनके नाम से आवंटित है उनके द्वारा कहीं-कहीं भाड़ा पर भी दिया गया है. जिला परिषद को मामूली किराया चुकाकर ऐसे दुकानदार के द्वारा किरायेदार से मोटी रकम लिया जा रहा है. यह बात काफी दिनों से चलते आ रहा है, लेकिन अब जो बात सामने आयी है. वह जिला प्रशासन से लेकर जिला परिषद के जनप्रतिनिधियों को चौका रही है. जिला परिषद की दुकान को दूसरे नाम से बचा जा रहा है. जिससे दुकानदार एक मोटी रकम भी कमाई कर रहे हैं. हालांकि पिछले कई सालों से जिला परिषद की दुकान को बिक्री किया जा रहा है. यहां तक की एक व्यक्ति दूसरे एवं तीसरे व्यक्ति के नाम से दुकान को बेच रहा है. जिला परिषद के जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान इस और नहीं जा रहा है. यही कारण है कि इस तरह की खेल वर्षों से की जा रही है.

वर्तमान में 30 लाख में बेची जा रही हैं दुकानें

शहर में दुकान इन दिनों काफी महंगे दर पर दुकानदार दूसरे के नाम से बिक्री कर रहे हैं. हालांकि जिला परिषद की लगभग सभी दुकान मुख्य सड़क पर ही है. जिसके कारण दुकान के अच्छे कीमत दुकानदारों को मिल रहा है. बताया जा रहा है कि एक-एक दुकान 30-30 लाख रुपये में बेचे जा रहे हैं. हालांकि दुकान को लेकर जांच पड़ताल नहीं होने के कारण जिन लोगों के दुकान आवंटित है उनके द्वारा बेचा जा रहा है. शहर में नगर परिषद से ज्यादा जिला परिषद का ही दुकान है. शहर के विद्यापीठ चौक से लेकर जमुई मोड़ तक नगर परिषद के सिर्फ 16 दुकान हैं. शेष सभी दुकान जिला परिषद का है. जिला परिषद की दुकान बेचने एवं भाड़ा लगाने का प्रावधान नहीं है, लेकिन प्रावधान से उठकर कार्य किया जा रहा है.

बोलीं चेयरमैन

जिला परिषद की अध्यक्ष अंशु कुमारी ने बताया कि दुकान को भाड़ा पर लगाने एवं बेचने की बात उनके संज्ञान में है. उन्होंने कहा कि सभी दुकानों की जांच की जायेगी. इसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी. उन्होंने कहा कि यह बात आगामी 31 जुलाई को जिला परिषद की बैठक में प्रस्ताव में लाया जायेगा. इसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी.