नगर परिषद की योजनाओं में गड़बड़झाला की होगी जांच

लखीसराय. नगर परिषद में निविदा में गड़बड़ी, मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी, मजदूरों की ईपीएफ में वित्तीय अनियमितता, अनाधिकृत रूप से योजनाओं की स्वीकृति समेत नगर परिषद में साफ-सफाई के नाम पर सफाई यंत्रीकरण की खरीदारी को लेकर जांच की जायेगी. इसके लिए आरटीआइ सेल के प्रदेश संयोजक सतीश कुमार शर्मा एवं संजय कुमार प्रजापति के द्वारा नगर आवास एवं विकास विभाग के संयुक्त सचिव के साथ-साथ डीएम रजनीकांत को पत्र लिखकर अवगत कराया गया था. जिसको लेकर डीएम रजनीकांत के द्वारा वरीय उप समाहर्ता राहुल कुमार के नेतृत्व में तीन सदस्य का एक जांच टीम का गठन किया गया है. संजय कुमार प्रजापति ने पत्र में जिक्र किया है कि सभापति के द्वारा अनाधिकृत रूप से एक साल में 70 करोड़ का योजना स्वीकृत किया गया है. वहीं होल्डिंग टैक्स वसूली को लेकर भी नगर परिषद के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि के द्वारा दोगुनी राशि पर कांटेक्ट देकर कंपनी से होल्डिंग टैक्स की राशि की वसूली करायी जा रही है. नप के साधारण बोर्ड में पांच प्रतिशत के जगह साढ़े 10 प्रतिशत देकर राशि की वसूली की जा रही है. इसके साथ ही सफाई मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दिया जा रहा है. ईपीएफ में वित्तीय अनियमितता की जा रही है. इन सभी बिंदुओं पर अगर जांच नहीं हुई तो वे आवेदन देने के 10 दिन बाद अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करेंगे. इधर, भाजपा के आरटीआइ सेल के प्रदेश संयोजक के द्वारा भी नगर आवास विभाग के संयुक्त सचिव को पत्र लिखकर नगर परिषद के योजना संख्या 01/2023-24, 02/2023-2024 के योजनाओं को लेकर जांच की मांग की गयी थी. जिसमें नगर आवास एवं विकास विभाग के द्वारा डीएम को जांच प्रतिवेदन के आलोक में संयुक्त सचिव ने डीएम से जांच कराने का अनुरोध पत्र दिया गया है. इस संबंध में नप के मुख्य पार्षद अरविंद पासवान ने कहा कि होल्डिंग टैक्स पूर्व से नप कार्यालय को दुगुना प्राप्त हो रहा है. अगर जांच हुई तो जांच टीम को उचित कागजात उपलब्ध कराया जायेगा.

बोले अधिकारी

नप ईओ अमित कुमार ने बताया कि जांच के लिए उन्हें पत्र प्राप्त हुआ है. नगर विकास आवास विभाग के अलावा स्थानीय वरीय अधिकारियों की जांच टीम के द्वारा जांच कराने का पत्र प्राप्त हुआ है.