कुढ़नी उपचुनाव: कड़ी सुरक्षा में होगा मतदान, घर बैठे वोट डाल सकेंगे बुजुर्ग, जानें कैसे होगी वोटिंग

Published at :08 Nov 2022 6:48 AM (IST)
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कुढ़नी उपचुनाव: कड़ी सुरक्षा में होगा मतदान, घर बैठे वोट डाल सकेंगे बुजुर्ग, जानें कैसे होगी वोटिंग

कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव की प्रशासनिक तैयारी शुरू हो गयी है. कोषांग गठन और वोटर लिस्ट तैयार करने काम तेजी चल रहा है. बुधवार से कोषांग से तैयारी की मॉनीटरिंग होगी. इधर, शांतिपूर्ण चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने निर्वाचन आयोग से 15 कंपनी पारा मिलिट्री फोर्स का डिमांड की है.

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कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव की प्रशासनिक तैयारी शुरू हो गयी है. कोषांग गठन और वोटर लिस्ट तैयार करने काम तेजी चल रहा है. बुधवार से कोषांग से तैयारी की मॉनीटरिंग होगी. इधर, शांतिपूर्ण चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने निर्वाचन आयोग से 15 कंपनी पारा मिलिट्री फोर्स का डिमांड की है. विधानसभा के सभी 320 बूथों पर सशस्त्र बल की तैनाती होगी. करीब 3.10 लाख वोटर वाले कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में 1,64,474 पुरुष व 1,46,507 महिला मतदाता हैं. वहीं 741 सर्विस वोटर हैं.

10 नवंबर तक नामांकन की पूरी होगी तैयारी

बताया जा रहा है कि 10 नवंबर से होने वाले नामांकन के लिए मुकम्मल तैयारी हो रही है. निर्वाची पदाधिकारी सह डीसीएलआर पश्चिमी के कार्यालय में नामांकन होगा. वहां हेल्प डेस्क के साथ अन्य व्यवस्था की जा रही है. चुनाव के मद्देनजर विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता प्रभावी कर दी गयी है. नॉमिनेशन की अंतिम तिथि 17 नवंबर है. 5 दिसंबर को वोट डाले जायेंगे और 8 दिसंबर को मतों की गिनती की होगी. विधानसभा क्षेत्र में अपराधी प्रवृत्ति एवं गुंडा प्रवृत्ति वाले लोगों को चिह्नित कर लिया गया है. थानों को दिशा-निर्देश दिया गया है ताकि चुनाव को लेकर किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो. क्षेत्र में फ्लाइंग स्क्वाॅयड और क्यूआरटी की टीम बनायी गयी है, जो विधि व्यवस्था पर नजर रखेगी.

80 साल से अधिक उम्र के वोटर को पोस्टल वोट की सुविधा

80 साल से अधिक उम्र के वोटरों को पोस्टल वोट देने की सुविधा होगी. उनके घर पर पोस्टल बैलेट पहुंचाया जायेगा. सेवा मतदाताओं को इटीपीबीएस के आधार पर पोस्टल मतपत्र की सुविधा दी जायेगी. गौरतलब है कि इससे पहले ये सुविधा केवल सेना के जवानों और चुनाव की ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को मिलती थी. मगर ये लगभग पहली बार होगा कि पोस्टल वोट की सुविधा 80 वर्ष से ज्यादा बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी.

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