आल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन की जिला इकाई ने ओप्पो अधिकारी के खिलाफ खोला मोर्चा

आल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के बिहार राज्य इकाई के द्वारा मंगलवार को शहर के केल्टैक्स चौक स्थित एक प्रतिष्ठान में बिहार में ओप्पो कंपनी के अधिकारी की हठधर्मिता एवं उनके तानाशाही रवैये के खिलाफ प्रेस वार्ता आयोजित हुई.
किशनगंज.आल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के बिहार राज्य इकाई के द्वारा मंगलवार को शहर के केल्टैक्स चौक स्थित एक प्रतिष्ठान में बिहार में ओप्पो कंपनी के अधिकारी की हठधर्मिता एवं उनके तानाशाही रवैये के खिलाफ प्रेस वार्ता आयोजित हुई. जिसमें विरोध का यह शंखनाद किशनगंज जिले से शुरू होकर पूरे बिहार के सभी 38 जिलों में क्रमवार किया जायेगा. प्रेस वार्ता में आल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन (एआईएमआरए) के बिहार प्रदेश अध्यक्ष नवनीत केडिया ने पांच सूत्री मांगों पर चर्चा करते हुए कहा कि सुबे के खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 प्रतिशत इनवॉइस मार्जिन मिलना न्यायसंगत है. जबकि सुबे में खुदरा विक्रेताओं को इनवॉइस मार्जिन 1.5 फीसदी मिल रहा है. लेकिन देश के अन्य राज्यों यहां से ज्यादा मार्जिन मिल रहा है लेकिन बिहार में कंपनी का मार्जिन औसतन केवल 1.60 प्रतिशत से शुरू होता है जो पूरे भारत में यहां सबसे कम है. उन्होंने कहा कि डेमो डिस्काउंट: बिहार के अधिकांश खुदरा विक्रेताओं को अन्य राज्यों को की तुलना में काफी कम मिलता है. क्लेम सेटलमेंट: बिहार के खुदरा विक्रेताओं को लंबी सेटलमेंट अवधि का सामना करना पड़ता है, अक्सर वर्किंग शीट साझा किए बिना पारदर्शिता की कमी होती है, जबकि अन्य राज्यों में तीस दिनों के भीतर सेटलमेंट हो जाता है. बिहार में कंपनी के पारदर्शिता की कमी के कारण इसका व्यापार हमें अस्वीकार्य है. वहीं एआईएमआरए के पदाधिकारी जोनल उपाध्यक्ष संजय सिंह, जिला सचिव रोहित केसरी, जिला उपाध्यक्ष महबूब आलम अंसारी और हितेश जैन ने संयुक्त बयान में बताया कि तीन सौ से अधिक बिहार के खुदरा विक्रेताओं के हस्ताक्षरित अनुरोध को प्रस्तुत करने के बाद भी कंपनी के अधिकारियों ने अपने अंहकार और निजी स्वार्थ के कारण बिहार के मोबाइल व्यापारियों की मांग को ठुकरा दिया गया है. इसके विरोध में बिहार के मोबाइल व्यापारी गोलबंद हो गए और चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की गई है जो 4 नवम्बर से 20 दिसंबर तक चलेगा जिसमें कंपनी के तानाशाही रवैया को आने वाले दिनों में रिटेलर हित में निर्णय लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि बिहार के सभी खुदरा विक्रेताओं ने अपनी पीड़ा हस्ताक्षर अभियान चला कर बता दिया है.
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