किशनगंज में 36 फीट सड़क पर कब्जे का आरोप, निर्माण कार्य अटका, ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांगी मदद

किशनगंज के टेढ़ागाछ प्रखंड में मुख्यमंत्री सड़क निर्माण सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़े के कारण बाधित हो रहा है. ग्रामीणों का आरोप है कि 36 फीट चौड़ी सड़क पर फूस के मकान बना लिए गए हैं, जिससे बड़े वाहनों की आवाजाही मुश्किल हो गई है. उन्होंने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर अतिक्रमण हटाने और सड़क की पूरी चौड़ाई बहाल करने की मांग की है.

Kishanganj News: किशनगंज के टेढ़ागाछ प्रखंड के चैनपुर (धनीफुलसारा) गांव में निर्माणाधीन मुख्यमंत्री सड़क की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है. ग्रामीणों का कहना है कि 36 फीट चौड़ी सड़क की जमीन पर टाली और फूस के मकान बनाकर कब्जा कर लिया गया है, जिससे सड़क निर्माण प्रभावित हो रहा है और बड़े वाहनों का आवागमन मुश्किल हो गया है. अब ग्रामीणों ने जिला पदाधिकारी से हस्तक्षेप कर पूरी चौड़ाई बहाल कराने की मांग की है.

सड़क बन रही है, लेकिन रास्ता फिर भी संकरा क्यों?

किशनंज के टेढ़ागाछ प्रखंड क्षेत्र की चिल्हनियां पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या-13 स्थित चैनपुर (धनीफुलसारा) गांव में मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है. यह सड़क गांव के लोगों के लिए सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ने का प्रमुख माध्यम मानी जा रही है.

इसी बीच सड़क की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर विवाद गहरा गया है. ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क की निर्धारित 36 फीट चौड़ाई वाली सरकारी भूमि पर टाली और फूस के मकान बनाकर कब्जा कर लिया गया है. इससे सड़क की चौड़ाई काफी कम हो गई है और निर्माण कार्य भी प्रभावित हो रहा है.

पहले भी हुई थी कार्रवाई, फिर दोबारा हुआ कब्जा

ग्रामीणों ने जिला पदाधिकारी को दिए आवेदन में कहा है कि संबंधित सड़क की सरकारी चौड़ाई 36 फीट दर्ज है. अंचल अमीन और अंचल अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण कर सड़क निर्माण के लिए भूमि खाली कराने की कार्रवाई भी की गई थी. इसके बावजूद कुछ लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन पहले भी कई बार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर चुका है, लेकिन बाद में फिर से उसी जमीन पर कब्जा कर लिया गया. इससे यह मामला अब केवल सड़क निर्माण का नहीं, बल्कि सरकारी भूमि की सुरक्षा और प्रशासनिक प्रभावशीलता का भी बन गया है.

सरकारी रिकॉर्ड में सड़क की जमीन दर्ज

आवेदन के अनुसार संबंधित भूमि मौजा चिल्हनियां, खाता संख्या-280 और खेसरा संख्या-1229 की गैरमजरुआ सरकारी सड़क भूमि है. यह भूमि सर्वसाधारण के उपयोग के लिए दर्ज है. ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी रिकॉर्ड स्पष्ट होने के बावजूद यदि अतिक्रमण बना रहता है तो भविष्य में सड़क परियोजनाओं और सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा पर भी सवाल उठेंगे.

बड़े वाहनों की आवाजाही में परेशानी

ग्रामीणों के अनुसार सड़क संकरी होने के कारण ट्रैक्टर, एंबुलेंस, कृषि वाहन और अन्य बड़े वाहनों के आवागमन में भारी परेशानी होती है. बरसात के दिनों में स्थिति और गंभीर हो जाती है. कई बार दो वाहन आमने-सामने आ जाएं तो निकलना मुश्किल हो जाता है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पूरी चौड़ाई में बनने से हजारों ग्रामीणों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी. बच्चों के स्कूल जाने, मरीजों को अस्पताल पहुंचाने और किसानों की उपज बाजार तक ले जाने में भी आसानी होगी.

2018-19 में भी आया था विवाद

ग्रामीणों ने आवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि वर्ष 2018-19 में भी सड़क निर्माण के दौरान इसी तरह की बाधा उत्पन्न हुई थी. उनका आरोप है कि वर्तमान में भी निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है और यदि समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो परियोजना की गुणवत्ता और उपयोगिता दोनों प्रभावित हो सकती हैं.

बताया गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अतिक्रमण हटाने का आदेश भी जारी किया गया था और अंचल प्रशासन तथा संबंधित थाना को कार्रवाई के निर्देश मिले थे. इसके बावजूद अब तक स्थायी समाधान नहीं निकल सका है.

Kishanganj News : ग्रामीणों की मांग, पूरी 36 फीट चौड़ाई बहाल हो

ग्रामीण मनोज कुमार मंडल, प्रेमलाल मंडल, सुरेश ऋषिदेव, पंचानंद ऋषिदेव, बबलू मंडल, बैद्यनाथ झा, संपत लाल ठाकुर, कृष्णदेव सिंह सहित अन्य लोगों ने जिला प्रशासन से अविलंब अतिक्रमण हटाने की मांग की है. उनका कहना है कि मुख्यमंत्री सड़क की पूरी 36 फीट चौड़ाई बहाल कर निर्माण कार्य को निर्बाध रूप से पूरा कराया जाए ताकि क्षेत्र के हजारों लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिल सके.

प्रशासन की ओर से फिलहाल अंतिम कार्रवाई की सूचना नहीं मिली है, लेकिन ग्रामीणों को उम्मीद है कि जिला पदाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद इस लंबे समय से लंबित विवाद का समाधान निकलेगा.