शिक्षकों का स्थानांतरण होगा रद्द

चर्चा तेज. प्रधान सचिव को पत्र भेजे जाने के बाद विभाग में मची खलबली

शिक्षक स्थानांतरण में गड़बड़ी का मामला शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव दरबार में पहुंचने के बाद कार्रवाई की संभावना बढ़ गयी है. डीएम की डीइओ के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा किये जाने से शिक्षा विभाग में खलबली मची हुई है. पिछले दरवाजे से सेटिंग-गेटिंग के सहारे मनपसंद विद्यालयों में स्थानांतरण करवाने वाले शिक्षकों को यह आशंका खाये जा रही है कि कहीं उनका स्थानांतरण रद्द न हो जाये.

खगड़िया : डीएम द्वारा गठित टीम की जांच में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी उजागर होने के बाद शिक्षक स्थानांतरण रद्द होने की आशंका बढ़ गयी है. इधर, डीएम द्वारा डीइओ की कारगुजारी की पूरी रिपोर्ट शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को पत्र भेजने के बाद अधिकारी व कर्मचारी में खलबली मची हुई है. बताया जाता है कि डीएम के कड़े रुख को देखते हुए शिक्षक स्थानांतरण रद्द होने के साथ साथ जान-बूझ कर गड़बड़ी करने वाले डीइओ डॉ ब्रज किशोर सिंह पर भी गाज गिर सकती है.

इधर, डीएम के निर्देश पर गठित दो सदस्यीय टीम की जांच रिपोर्ट ने नियम कायदे को ताक पर रख कर शिक्षकों का स्थानांतरण किये जाने के मामले पर मुहर लगा दी है. डीएम के निर्देश पर गठित जांच टीम ने स्थानांतरण के लिए जिला स्थापना समिति की बैठक को ही अवैध करार दिया है. ऐसे में स्थानांतरण आदेश नियमानुकूल नहीं माना जा सकता है. लिहाजा शिक्षक स्थानांतरण रद्द होने का खतरा मंडराने लगा है. डीएम जय सिंह द्वारा प्रधान सचिव को भेजे गये पत्र में कहा गया है

कि जिला स्थापना समिति की 14 व 23 जून को आयोजित बैठक पंजी पर तीन सदस्यीय स्थानांतरण कमेटी में से एक सदस्य ने धांधली की बात कहते हुए हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया. सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक स्थानांतरण के लिए किस आदेश से या किस विभागीय पत्र के आलोक में की गयी, इसका उल्लेख तक नहीं है.

34540 कोटि के शिक्षकों के जिलान्तर्गत स्थानांतरण पर रोक के बावजूद डीइओ डॉ ब्रज किशोर सिंह ने निदेशक प्राथमिक शिक्षा के आदेश को नजरअंदाज करते हुए शिक्षकों का तबादला कर दिया. शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने के शर्त पर बताया कि शिक्षक स्थानांतरण में गड़बड़ी कहीं डीइओ को ले न डूबे. जब डीएम ने प्रधान सचिव से कार्रवाई की अनुशंसा की है, तो शिक्षक स्थानांतरण रद्द होने व डीइओ पर कार्रवाई की संभावना ज्यादा है.