कार्रवाई. डीसी विपत्र व उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित रखने का है आरोप
जिले के कई विभागों के वरीय पदाधिकारी व दर्जनों विभागों के निकासी व व्ययन पदाधिकारियों के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का आदेश डीएम जय सिंह ने जारी किया है. डीसी विपत्र तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करने के कारण कई विभागों के निकासी व व्ययन पदाधिकारी के वेतन भुगतान पर रोक लगाने के लिए जिला कोषागार पदाधिकारी को पत्र लिखा है.
खगड़िया : दोनों एसडीओ सहित जिले के कई विभागों के वरीय पदाधिकारी व दर्जनों विभागों के निकासी व व्ययन पदाधिकारियों के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का आदेश डीएम जय सिंह ने जारी किया है. सूत्र के अनुसार डीसी विपत्र तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करने के कारण डीएम ने कई वरीय पदाधिकारी के साथ-साथ कई विभागों के निकासी व व्ययन पदाधिकारी के वेतन भुगतान पर रोक लगाने के लिए जिला कोषागार पदाधिकारी को पत्र लिखा है.
जानकारी के अनुसार एसपी, डीडीसी, डीइओ के कार्यालय में तैनात निकासी व व्ययन पदाधिकारी के वेतन भुगतान पर भी रोक लगायी गयी है. चूंकि अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ स्वयं ही निकासी व व्ययन पदाधिकारी होते है, इसलिए उनके वेतन पर भी रोक लगायी गयी है. मालूम हो कि डीसी विपत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र उनके द्वारा भी जमा नहीं कराया गया.
डीएम ने 71 विभागों के डीडीओ (निकासी व व्ययन पदाधिकारी) के वेतन रोकने के आदेश के साथ साथ उन्हें तीन दिनों के भीतर लंबित डीसी विपत्र तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र तैयार कर महालेखाकार पटना तथा जिला कोषागार पदाधिकारी के पास भेजने का निर्देश जारी किया. जानकारी के अनुसार जिले के 71 निकासी व व्ययन पदाधिकारी में से कुछ ने जहां उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया तो कुछ ने डीसी विपत्र विभाग को नहीं भेजा है. कई विभागों के डीडीओ ने तो दोनों विपत्र को लंबित रखा है. इस कारण अब उनका वेतन रोक दिये गये हैं.
कई पदाधिकारी से पूछा गया स्पष्टीकरण
एसी, डीसी बिल तक उपयोगिता प्रमाण पत्र को लेकर बीते चार जून को आयोजित जिला स्तरीय बैठक से अनुपस्थित रहने वाले कई पदाधिकारी से डीएम जय सिंह ने स्पष्टीकरण मांगा है तथा एक दिन के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है. सूत्र के अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक, श्रम अधीक्षक, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक वाणिज्य कर आयुक्त, जिला समादेस्ठा, गृह रक्षा वाहिनी उक्त बैठक से अनुपस्थित रहे थे. जि कारण इनसे स्पष्टीकरण पूछते हुए इनके एक दिन के वेतन भुगतान पर रोक लगाने के लिए जिला कोषागार पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है.
किन-किन अधिकािरयों का रुका वेतन
जानकारी के अनुसार बीते चार जून को इसकी समीक्षा की गयी थी. समीक्षा के दौरान यह बातें सामने आयी थी कि जिला कृषि कार्यालय, अनुमंडल कृषि कार्यालय, जिला मतस्य कार्यालय, डीसीओ, एसपी, डीडीसी, डीपीओ शिक्षा (स्थापना), जिला सूचना जनसंपर्क, दोनों एसडीओ, जिला नजारत, जिला पंचायती राज, जिला योजना, जिला कल्याण, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, श्रम अधीक्षक, नगर पंचायत गोगरी,
नगर परिषद खगड़िया, जिला पशुपालन, जिला भू-अर्जन, जिला समादेस्टा, सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर, डीपीओ योजना व लेखा, सहायक निदेशक पशुपालक, पशु शल्य चिकित्सा, आईसीडीएस, दोनों डीसीएलआर कार्यालय के साथ-साथ जिला निर्वाचन शाखा, मानसी, चौथम, खगड़िया, अलौली, परबत्ता,
बेलदौर, प्रखंड व अंचल के सीओ व बीडीओ कार्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय संसारपुर, 16 सरकारी मध्य/उच्च विद्यालयों के द्वारा डीसी बिल तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के बार बार मांगे जाने के बावजूद भी जमा नहीं किया है. उनमें से कई कार्यालय ने जहां दोनों विपत्र जमा नहीं किये है, कुछ ने डीसी बिल तो कुछ ने उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किये है.
