सहयोग शिविर में आमलोगों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें : डीएम

समाहरणालय एनआईसी सभाकक्ष में सहयोग शिविर, जिला स्तरीय समन्वय समिति एवं प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप की समीक्षात्मक बैठक हुई. पंचायतों में सहयोग शिविर पर चर्चा की गई.

जिला समन्वय समिति की बैठक में योजनाओं की समीक्षा

कटिहार से रिपोर्ट :

जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय के एनआईसी सभाकक्ष में सहयोग शिविर, जिला स्तरीय समन्वय समिति एवं प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी. बैठक में अवगत कराया कि मंगलवार को जिले के विभिन्न पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया जायेगा. इस शिविर का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को अपनी शिकायतें, समस्याएं एवं सुझाव सीधे प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर प्रदान करना तथा उनका समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करना है.

अधिकारी करेंगे शिविर में समस्याओं की सुनवाई

शिविर में विभिन्न मामलों यथा दाखिल-खारिज, परिमार्जन, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र, आवास, पेंशन, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, लेबर कार्ड, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, मुख्यमंत्री परिवहन योजना, वाहन अनुज्ञप्ति, दुर्घटना, आपदा अनुग्रह अनुदान, आय, जाति, निवास एवं अन्य प्रमाण पत्रों का वितरण शामिल है. साथ ही पुलिस विभागीय मामले यथा शिकायत, एफआईआर, पारिवारिक विवाद, चरित्र सत्यापन, महिला सुरक्षा आदि शामिल है. यह भी जानकारी दी गयी कि 17 एवं 18 जून 2026 को जिले के सभी प्रखंडों में दो दिवसीय प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर का आयोजन किया जायेगा. इस शिविर का उद्देश्य नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन, निबंधन, सत्यापन, ई-केवाईसी तथा लाभ वितरण जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है. शिविर में विभिन्न योजनाओं से संबंधित सेवाएं उपलब्ध रहेंगी. मसलन आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान वय वंदना कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, लखपति दीदी, पीएम स्वनिधि। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, दिव्यांगजन कल्याण योजनाएं, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाएं शामिल है. बीडीओ को शिविर के सफल संचालन का दायित्व सौंपा गया है. शिविर स्थलों पर हेल्प डेस्क, विभिन्न विभागों के काउंटर तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल स्टॉल की व्यवस्था की जायेगी.

बाढ़ आपदा को लेकर दिये निर्देश

जिला आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से बाढ़ से संबंधित जीआर राशि, नाविक का लंबित भुगतान तथा 2025 में आये बाढ़ से संबंधित खाद्यान्न की राशि को लेकर भी समीक्षा की गयी. डीएम ने सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया है कि जीआर राशि 2025 के अंतर्गत पीड़ितों को सहायता राशि का वितरण केवल आपदा संपूर्ति पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित किया जाय. इस पोर्टल पर सभी पात्र लाभुकों का डेटा अद्यतन किया जाना है तथा किसी भी प्रकार की विसंगति की स्थिति में त्वरित निस्तारण किया जाना सुनिश्चित हो. डीएम ने सभी विभागों को आपसी समन्वय बढ़ाने तथा जनकल्याणकारी योजनाओं को आम नागरिकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिया.

आपसी समन्वय से योजना का क्रियान्वयन करें

बैठक में समन्वय समिति के सभी पदाधिकारियों के साथ के पीपीटी के माध्यम से सभी संबधित विभागों यथा शिक्षा, पर्यटन, कला-संस्कृति एवं युवा, खेल, परिवहन, मद्य निषेध, नगर निगम, श्रम संसाधन, पथ निर्माण प्रमंडल, ग्रामीण पथ प्रमंडल, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल सहित अन्य सभी संबंधित विभागों की गतिविधियों तथा योजनाओं की भी समीक्षा की गयी. डीएम ने सभी विभागों को आपसी समन्वय बढ़ाने तथा जनकल्याणकारी योजनाओं को आम नागरिकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिये. बैठक में अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता आपदा एवं सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी के अतिरिक्त सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े थे.