छह सूत्री मांगों को ले निगम कार्यालय के गेट पर कर्मियों ने किया प्रदर्शन

– मांगों पर विचार नहीं किये जाने पर 13 अप्रैल को अनश्चितकालीन हड़ताल पर जायेंगे निगम कर्मचारी संघ कटिहार बिहार लोकल बॉडिज इम्प्लाइज फेडरेशन एवं बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में नगर निगम कर्मचारी संघ कटिहार द्वारा गुरुवार को निगम कार्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया. सरकार के विरूद्ध जमकर नारेबाजी की गयी. विरोध प्रदर्शन नगर निगम कर्मचारी संघ कटिहार के अध्यक्ष अब्दुल सत्तार के नेतृत्व में किया. सचिव अम्बिका पासवान, सचिव आदित्य झा, अलोक कुमार, आकाश कुमार, सूरज बासफोड़, हरिलाल बांसफोड़, राहुल कुमार, कातिक कुमार समेत सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की. अध्यक्ष सत्तार ने बताया कि बिहार लोकल बॉडिज इम्प्लाइज फेडरेशन एवं बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ संयुक्त मोर्चा द्वारा 23 मार्च 2026 को नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार के प्रधान सचिव को पत्र देकर बिहार राज्य के नगर निकाय कर्मियों द्वारा दो अप्रैल से छह सूत्री मांगों की पूर्ति को आंदोलन प्रारम्भ करने तथा 13 अप्रैल के बाद अनिश्चित हड़ताल पर जाने के लिए सूचना दिया गया था. यह प्रदर्शन पूरे बिहार में एक साथ किया जा रहा है. मुख्य मांगों में वर्षों से कार्यरत दैनिक, संविदा कर्मियों की सेवा नियमित करने तथा तीन मई 2018 को जारी पत्र को निरस्त करने, नगर निकायों में प्रचलित ठेकेदारी, आउटसोसिंग व्यवस्था समाप्त कर उसमें कार्यरत श्रमिकों को निकाय कमी घोषित करने, सभी दैनिक, संविदा, आउटसोर्स कर्मियों को समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत के अनुरूप वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने, अनुकम्पा के आधार पर लम्बित नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से किये जाने, सेवा अवधि में मृत्यु होने पर आश्रितों को नियमानुसार नियुक्ति प्रदान करने, निकाय कर्मियों को सरकारी कर्मियों के समान एसीपी, एमएसीपी एवं सातवें वेतन आयोग का लाभ दिये जाने, पेंशन नियमावली 2016 एवं सम्बंधित प्रावधानों के अनुरूप आजीवन पेंशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. एक अप्रैल को काला दिवस के रूप में मनाया गया. 12 अप्रैल को मांग दिवस के रूप में जिला एवं अनुमंडल कार्यालयों पर प्रदर्शन एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जायेगा. 13 अप्रैल तक उपरोक्त सभी मांगों पर समुचित एवं ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तो संघर्ष मोर्चा के नियमानुसार राज्य के सभी निकाय कमी आगे की तिथि निर्धारित कर अनिश्चित हडताल पर जाने को बाध्य होंगे.